- बुधबार, कार्तिक १९, २०८३ / Wednesday, Nov, 04 ,2026
काठमाडौं । सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर माछापोखरी निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जनाविरूद्ध करोडौँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतसमक्ष तत्कालीन मेयर भरत थापा, उपमेयर लीला मोक्तान, मधेस सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित ८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
वन क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्दा वन ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत अनिवार्य हुनुपर्ने भएपनि विना कुनै अनुमति पोखरी निर्माण गरी स्रोत विक्री गर्दै अनियमिता गरेको अख्तियारको ठहर छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति विनै अघि बढेको परियोजनामा विभिन्न निकायबाट अनुदान लिएर रकम दुरूपयोग गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारले भनेको छ, ‘ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति विना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । स्वीकृति विनाको कार्य वन ऐन अनुसारको कसुर मानिने जान्दाजान्दै बदनियनपूर्ण तवरमा काम गरेको पाइयो ।’
अख्तियारले उक्त परियोजना गैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि मधेस प्रदेश सरकारले नियम ३० करोड अनुदान उपलब्ध गराएर सरकारी सम्पत्ति हानी गरेको भनेको छ । यस्तै, उक्त परियोजनामा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रूपैयाँ नोक्सान गरेको अख्तियारको मुद्दामा उल्लेख छ । ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौं रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचना निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरि ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २२९२ रूपैयाँ हानी गरेको पाइयो,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा करोडौँ बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन मेयर थापा र तत्कालीन उपमेयर मुक्तानसँग जनही ५६ करोड, ७१ लाख ७ हजार २९२ रूपैयाँ बीगो मागिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार र त्यहाँका कानुन अधिकृत भुजेलसँग जनही २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछानेलाई १० करोड १४ लाख रूपैयाँ बिगो भराउन भनिएको छ । यस्तै, अर्का इन्जिनियर सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ बिगो माग भएको छ ।
नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसँग जनही ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ बिगो माग भएको छ ।
-नेपालभ्यूजबाट
