चन्द्रनगरमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति बनाइयो

नाढीमन – मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बिहीबार स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।

दलित समुदायको समाजिक, आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशमै पहिलो पटक चन्द्रनगरले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको हो । चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोको उपस्थितिमा भएको भेलाले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको संयोजकमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका वडा सदस्य उमेश कुमार माझिलाई चयन गरेको छ ।

७ सदस्यीय समितिको संयोजकमा उमेश कुमार माझी, सदस्यहरुमा दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम, शिवकलि देवी ऋिषी, चन्द्रनगर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रिता देवी माझी, चन्द्रनगर गाउँसभा सदस्य भगिया देवि पासमान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि दशै पासमान र चन्द्रनगर गाउँपालिका समाजिक शाखाका अधिकृत कृष्ण प्रसाद अचार्यलाई चयन गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा दलितहरुको जनसंख्या दोश्रो स्थानमा रहेको र दलितहरु समाजिक, आर्थिक, समाजिक रुपले पछाडी परेका कारण उनिहरुको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन गर्न स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए ।

मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमा स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि समिति गठन हुन सकेको छैन् । ऐन २०७६ मा बनेर २०७८ मा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलि बनाइएको थियो । तर हाल सम्म दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि पालिका, प्रदेश र प्रहरीमा तीनवटा समिति बनाउने अवधारणा छ । ऐनमा प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत दलित प्रहरीकै नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य छ । अहिलेसम्म समितिका दुईवटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

२०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ मंसिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सरकारले यो ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । सरोकारवाला निकायहरू भने सरकारकै त्रुटिका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।