भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया

चन्द्रनगर – सर्लाही जिल्ला चन्द्रनगर गाँउपालिकामा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुलाई जग्गाधनी लाल पूर्जा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको घोषित उद्देश्य र कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानिय तहमा लागत तथ्याङक संकलन जमिनको नाप जाँच तथा नक्शांकन गर्ने कार्यको सुरुवात नभएको सम्बन्धमा स्थानिय दलित तथा माझि मुसहर समुदायका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघ सलार्हीका अध्यक्ष रितु राज ऋिषीले राजनितिक दलहरुले चुनाबको बेलामा जग्गाको लालपुर्गा दिलाउने भन्दै भोट माग्ने गरेको तर चुनाब जिते पछि निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुले भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुलाई जग्गा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै चासो नदिएको बताए ।

दलित अगुवा पुनित पासवानले दलित समुदाय व्यवस्थित बसोबासको अभावमा सधै पानी चुहिने घरमा बस्नुपरेको बताए । वडा नं ६ की दलित महिला सदस्य रजरनिया देवि माझीले दलित महिलाहरुको समस्या वडा अध्यक्षले नसुन्ने गरेको बताइन ।

मुसहर महिला सशक्तिरण मन्चकी अध्यक्ष राजकलि देवि माझीले मुसहर समुदालाई महामारिको बेलामा समेत सरकारले सहयोग नगरेको । जग्गा जमीन नहुदा भोकमरीको सामना गर्नु परेको बताईन । मुसहर महिलाले तिन पुस्ता देखी बसोबास गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा घर बनाउन नपाएको बताईन ।

कार्यक्रममा भोर संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार महोतोले भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुलाई जग्गा भुमी उपलब्ध गराउन २०७३ साल देखी १५ वटा जिल्लामा भुमि आन्दोलन गरेर प्रधान मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।

माझी मुसर समुदायको अगुवाईमा स्थानिय सरकारलाई बारम्बार ध्यानकर्षण गराएपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसंग सम्झौता गरे पनि बस्तीहरुको विवरण, तयार पार्ने भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमनित घर परिवार संख्या, क्षेत्रफल लगायत अव्यवस्थित भुसम्बधिको बस्तुस्थिति परिवेश आंकल गरी प्रारम्भिक विवरण तयार पारेर विवरण पेश गर्न पालिकाले चासो नदेखाएको बताए । वडा तथा गाँउपालिकाले कुनै पनि प्रक्रीया अगाडी नबडाउदा माझी मुसहर समुदाय घरजग्गा बाट बन्चित हुनु परेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका निबर्तमान अध्यक्ष राजकुमार यादबले केन्द्रबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपनि स्थानिय सरकारले देसभरी हाल सम्म के कति सुकुम्बारीहरु छन, के कती सरकारी, एैलानी जग्गा छन सोको अभिलेख नहुदा कामगर्न गाहे हुने गरेको बताए । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान,लागत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहिमा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकतोमा सहजीकरण समिति गठन गर्नु पर्नेमा सर्लाहि जिलाका ५ वटा स्थानिय निकाय बाहेक अरु कसैले सहजीकरण समिति गठन नगरेको बताए ।

अस्थिर सरकार भएको कारण सरकार परिबर्तन हुदा आयोग र आयोगका पदाधिकारी समेत खारेज हुनेहुनाले आयोगले कामगर्न नसकेको बताए । कतिपए स्थानमा वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर झन्झटिलो कानुनी प्रबधानले गर्दा वन बिभागले वानको जग्गा सरकारलाइ नदिने गरेको बताए ।

उनले सर्लाहीका धेरै एैलानि जग्गा भुमाफियाहरुले कब्जा गरेको कारण सुकुम्बासीहरुले जग्गा प्रप्तगर्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्लदै चन्द्रनगर गाँउपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले आगामि दिनमा वडा स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेर स्थलगत रूपमा तथ्यांक संकलन तथा नाप नक्साको काममा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । पत्रकार महासंघ सर्लाहीका प्रतिनिधी राकेस गुप्ताले दलित तथा मुसहर समुदाएको मुद्दाहरु संचार माध्यामले उठान गर्ने गरेको भए पनि व्यापकरुपमा उठान गर्न नसकेको बताए । आगामि दिनमा संचार माध्यमले प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।

अन्डेफको सहयोगमा साप नेपालको आयोजना, चन्द्रनगर गाँउपालिकाको सहकार्य तथा नेपाल राष्ट्रिय मुुसहर संघको समन्वयमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय संग अन्तरक्रिया गर्ने उद्देस्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीले बताए । मुसरह समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक रुपमा कम्जो भएको हुदा सरकार र समुदाय बिचको दुरी बडेको कारण राज्यले दिने सेवा सुबिधा बाट सधै बन्चित हुनु परेको ।

बहुसंख्यक दलितको बसोबास भएको सर्लाही जिल्लाका माझि, मुसहर, डोम, चमारहरुको सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा पहुँच पुग्न नसकेको कारण ५०औ बर्ष देखी सुकुम्बासीको रुपमा खुल्ला आकासमुनी राप, ताप र चिसोमा जिबन बिताई रहेका छन । अन्य समुदायका मानिसहरुले जग्गा जमिन पाए पनि गरिव तथा दलित मुसहर समुदायले अझै जमिन पाउन सकेको छैन ।

आफ्ना मागहरु लिएर स्थानिय सरकार, मेयर, राष्ट्रिय भुभि आयोग जिल्ला प्रसाशन जस्ता सम्बन्धित निकायमा जान सकेका छैनन् भने स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले उनिहरुको कुरालाई सुनुवाईनै नगरेकोले स्थानिय सरकार र सरोकारवाला निकायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको संयोजक कार्कीले बताए ।
कार्यक्रमको अन्तमा बोल्दै चन्द्रनगर गाँउपालिकाको प्रमुख महेन्द्र महतोले स्थानिय निकायले भूमिहिन सुकुम्बासी, दलितलाई भुमी उपलब्ध गराउन चाहेको तर केन्द्रीय सरकारको अस्थिरताको कारण र कोरोना महामारीले गर्दा काम अगाडी नबडेको बताए ।

पालिकाले आयोग संग सम्झौता गरेपनि वडा स्तरीय सहजीकरण समिमत गठन हुन नसक्दा काम अगाडी नबडेको बताए । स्थानिय सरकार मुसहर समुदायको समस्यालाई लिएर गम्भीर रहेको छ । केही दिनमै बिशेष गाँउ परिषदको बैठक बसेर भुमिको कामलाई अगाडी बडाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

चन्द्रनगर गाँउपालिकाको प्रमुख महेन्द्र महतोको अध्यक्षता तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका निबर्तमान अध्यक्ष राजकुमार यादबको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम संचालनमा रेडीयो एकताका प्रबन्धक तथा संचार कर्मी प्रकास मैनालीले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा ६ वटा वडाका वडा अध्यक्षहरु, दलित महिला वडा सदस्य, नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरु, दलित अगुवा, सरकारी निकायका प्रमुख, मुसहर महिला सशक्तिकरण मञ्चका अगुवाहरु रसंचार कर्मी सहित ४१ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।