‘हाइटेन्सन लाइन’ मा परेको जग्गाको मुआब्जा वा विद्युत मिटर दिन माग

लालबन्दी, ०९ साउन – सर्लाहीको लालबन्दीमा १३२ केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नजिक घर रहेकालाई विद्युत मिटर दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्कार गरेको छ ।

२०४२ सालमा नै निर्माण भएको ‘हाइटेन्सन लाइन’ को दायाँबायाँ नौ/नौ मिटरमा पर्ने लालबन्दीका स्थानीयले लामो समयदेखि जग्गाको मुल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिन माग राख्दै आएका छन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणले एकातर्फ जग्गाको मुआब्जा नदिने र अर्कोतर्फ विद्युत मिटर नदिने, बैङ्कलाई जग्गा धितो राखेर ऋण नदिन पत्र लेख्ने जस्ता काम गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।

लालबन्दी नगरपालिका–८, की हरिमाया थिङले आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रमा नयाँ मिटरका लागि निवेदन दिन जाँदा हाइटेन्सन लाइन छेउमै रहेको भन्दै मिटर दिन अस्वीकार गरेको गुनासो गरिन् । यसअघि सोही ठाउँमा भाईसँग संयुक्त घरमा बस्दा प्राधिकरणले मिटर र बत्ती दुवै जोडिदिएको तर अहिले बेग्लै घर बनाएर बस्न खोज्दा मिटर नदिएको उनको भनाइ छ ।

लालबन्दी ८ का स्थानीयले आज यसबारेमा प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा पुगेर ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् । हाइटेन्सन लाइन पीडित सङ्घर्ष समिति लालबन्दीका संयोजक गोविन्दबहादुर महतले प्राधिकरणले ४० वर्षअघि आफूहरुकै जग्गाबाट मुआब्जा नै नदिइ हाइटेन्सन लाइन लगेको तर अहिले स्थानीय वासिन्दालाई नै उठिवास लगाउने नीति लिएको बताएका छन् ।

कि जग्गाको मुल्याङ्कलन गरेर मुआब्जा प्रदान गरी अन्यत्र सर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कि त अहिले बसिरहेको ठाउँमा बिजुली बत्ती दिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राख्दै आएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक महतको भनाइ छ । सङ्घर्ष समितिले स्थानीयलाई विद्युत मिटर नदिने र हाइटेन्सन लाइन मुनीबाट अन्यत्र जान दबाब दिने काम नरोकिए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिभुवन यादवले हाइटेन्सन लाइनको दायाँबायाँ नौ मिटरभित्र विद्युत मिटर प्रदान गर्न नमिल्ने बताए । यसअघि मिटर दिएको र लाइन जोडिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयको मागका सम्वन्धमा प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरलाई अवगत गराइएको वितरण केन्द्र प्रमुख यादवले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले नै हाइटेन्सन लाइनको नौ मिटरभित्र कुनै पनि किसिमको घर, टहरा तथा अन्य कुनै किसिमको निर्माण कार्य गर्दा दुर्घटना भइ जनधनको क्षति हुने भएकाले विद्यमान ऐन, कानून विपरीत त्यस्ता काम नगर्न सूचना नै जारी गरेको छ ।