- बिहिबार, कार्तिक १३, २०८३ / Thursday, Oct, 29 ,2026
लालबन्दी, १३ माघ – नेकपा माओवादी केन्द्र सर्लाहीले आज डिभिजन वन कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानलगायतलाई झुठा वन मुद्दा दायर गरेर फसाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले लालबन्दीस्थित वन कार्यालयमा धर्ना दिएको हो । बागमतीदेखि लालबन्दीमा रहेको वन कार्यालय अगाडिसम्म मोटरसाइकल ¥याली निकालेर माओवादीका नेता, कार्यकर्ताले वन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो सङ्ख्यामा माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता वन कार्यालय घेराउ गर्न आउँदा डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा बाक्लो मात्रामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता वन कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर फर्किएका छन् ।
माओवादी केन्द्र सर्लाहीले माघ ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई ज्ञापन–पत्र बुुझाउँदै राजनीतिक प्रतिसोध साधेर अन्यायपूर्ण कुनै पनि कदम नचाल्न चेतावनी दिएको थियो । आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित बागमतीका नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायतमाथि वन मुद्दा दायर गर्न लागिएपछि माओवादी केन्द्र सर्लाहीले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १४ गते साँझ मसाल जुलुस, माघ १५ गते बागमतीस्थित पुतलीचोकमा दुुई घण्टा चक्काजाम र माघ १६ गतेदेखि अनिश्चितकालिन चक्काजाम तथा सर्लाही जिल्ला बन्दको कार्यक्रम तय गरिएको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज अच्यूतम काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिमाथि वन मुद्दा दायर हुन लागेको विषयमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुुझाउने काम गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्र सर्लाहीले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने र जनप्रतिनिधिमाथि झुठा वन मुद्दा लगाउन सरकारले नै षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेशको वन मन्त्रालयले बागमतीमा निर्माणाधीन बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) र आसपासको क्षेत्रमा बसेको बस्ती सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने÷नपर्ने भनी अनुसन्धान गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर पोखरी निर्माण भएको स्थल तथा आसपासको वस्ती वन क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने वा संरचना निर्माणकाक्रममा स्वीकृत लिए÷नलिएको अनुसन्धान सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सन्तोष झाले बताए ।
झाले मन्त्रालयबाट अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन आएको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले आवश्यक अनुसन्धान तथा सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई फाइल बुझाउने जानकारी दिए ।
