सांसदको अंश मुद्दामा किचलोपछि अदालतद्वारा यथास्थितीमै फिर्ता

मलंगवा, १३ पुस – सांसदको अंश वण्डाको मुद्दामा किचलो बढेपछि अदालतले पुनः मुल पुरुष तथा उनकी श्रीमतीकै नाममा जग्गा फिर्ता गरिदिएको छ । यस अघि गरिएको निर्णय गलत भएको निवेदन परेपछि अदालतले झुक्किएर भएको भन्दै आफ्नै निर्णय सच्याएको हो ।

साविकको सलेमपुर गाविस-५ हालको कविलासी नगरपालिका-१० का मुल पुरुष रामगोपाल राय र उनकी श्रीमती फुलकुमारीको नाममा जिउनीको लागि राखिएको ४० विगहा जग्गा उनका छोराद्वय माझी राय र रामअश्रेय रायबीच बाँडिएन । अन्य जग्गा भने २०२० भदौ ९ गते नै अंशबण्डा गरियो । जीउनीका लागि राखिएको ४३ वटा कित्ताको ४० विघा जग्गा उनीहरुले सगोलमै भोगचलन गर्दै आए तर २०५५ सालमा रामआश्रेयका छोरा गजेन्द्र रायले हजुर बुवा रामगोपाल र हजुर आमा फुलकुमारीका नाममा रहेको जिउनीको जग्गा मध्ये चार भागको एक भाग माग गर्दै अंश मुद्दा दिए ।

२०५६ फागुन २२ गते अदालतले मुल पुरुष रामगोपाल र फुलकुमारीको नाममा रहेको जग्गामा माझी र रामआश्रेयको नाममा दुई भाग पारी माझीका दुई छोरा महेन्द्र राय र उपेन्द्र राय तथा रामआश्रेयका दुई छोरा गजेन्द्र र नवलकिशोर रायलाई पनि दुई-दुई भाग गरी हक पाउने ठहर गर्दै चारमध्ये एक भाग वादी गजेन्द्रको नाममा फैसला गरेको थियो । जसलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पनि २०६३ भदौ १९ गते सदर गरेको छ ।

जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा प्रस्टरुपमा जीउनीको जग्गा माझीका दुई छोरा र रामआश्रेयको दुई छोरा गरी चार भाग लगाएर वण्डा गर्न देखिएको उल्लेख गरे बमोजिम गजेन्द्रले एक भाग पाएपनि बाकीको तीन भाग नवलकिशोरका श्रीमती र दुई छोरा राजनारायण र मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व अर्थ मन्त्री एवं हाल प्रदेश सभा सदस्य सञ्जय कुमारको नाममा अदालतले २०७७ असोज १३ गते चलन पुर्जी जारी गरिदियो । अंश नपाएका महेन्द्रका छोरा राजकिशोर तथा उपेन्द्रका छोराद्वय मधेश प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य अशोक यादव र अजय यादवले अदालतमा जालसाजी गरेर सञ्जय र राजकिशोरले सम्पुर्ण जग्गा आफ्ना नाममा गराएको भन्दै निवेदन दिए ।

अदालतले २०७७ साल असोज १३ गते चलन पुर्जी जारी गर्दै बोधार्थमा जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई कविलासी नगरपालिका-१० का राजकली देवी यादव, राजनारायण राय यादव र संजय कुमार यादवका नाममा संयुक्त दाखिला खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । पीडित पक्षले निर्णय गलत भएको निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतले २०७७ मंसिर १२ गते मालपोत कार्यालयलाई दाखिला खारेज दर्ताको चलन पुर्जी अनुसारको जग्गा यथास्थितिमा राखी सो को जानकारी अदालतमा पठाउन आदेश गर्यो । तर सांसद सञ्जय पक्ष अंश मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर पुगे । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गर्दै जग्गा मुल पुरुष तथा उनकी श्रीमतीको नाममै राख्न आदेश दिएपछि विवादित जग्गा यही पुस ८ गते पुनः मुल पुरुष तथा उनकी श्रीमतीकै नाममा यथास्थितीमै राख्न मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।