राजनीतिक दलले भने–मिटरब्याज संघर्ष समितिको ज्यादती बढ्यो

मलंगवा – सर्लाहीमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज निवेदनमाथि छलफल गर्दा संघर्ष समितिलाई राख्न नहुने माग गरेका छन् ।

आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलिय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका जिल्लास्थित नेताहरुले संघर्ष समितिको ज्यादति बढेको भन्दै छलफलमा सहभागी गराउनै नहुने माग राखेका हुन् । नेताहरुबाट यस प्रकारको आवाज उठेपछि बैठकले संघर्ष समितिलाई पर्यवेक्षकको रुपमा मात्र बस्न दिई कर्मचारी र प्रहरीले मात्रै छलफल गराउने निर्णय गरेको छ ।

संघर्ष समितिका केही सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफलकै क्रममा मिरटब्याजी आरोपी अर्थात् साहुमाथि हातपात तथा दुव्र्यवहार गरेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रहरीले केही दिनअघि यसै आरोपमा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस लगत्तै संघर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रहरीले ती दुई जनालाई हिरासतमुक्त गरेको थियो ।

दलहरुले संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई राख्दै नराख्न र यदि उनीहरुलाई राख्ने हो भने आफूहरुको प्रतिनिधि पनि राख्न माग गरेका छन् । तर कार्यविधि अनुसार दलका प्रतिनिधिलाई छलफलमा राख्न नमिल्ने सर्लाहीका एक सुरक्षा अधिकारीले उज्यालो अभियानसँग बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे सडकका प्रमुख, ठेकेदारलाई ताकेता गर्ने, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सहज, सरल रुपमा सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराउने, दर्ता नभएका एवं मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने र ढुंगा/गिट्टी/बालुवाको अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार, संकलन पूर्णत रोक्नेलगायतका निर्णय भएका छन् ।

बैठकमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।