- बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३ / Thursday, Nov, 05 ,2026
फाइल तस्बिर ।
हरिवन – सात महिनाअघि बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम नपाएपछि निराश बनेका सर्लाहीका उखु किसानले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रमुख पर्व दशैँमा धरी सरकारले अनुदान रकम नपठाएपछि यहाँका किसानले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । उखु किसानसँग सम्वद्ध संगठनहरुले सोमबार हरिवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी तीन दिनभित्र किसानको बैङ्क खातामा अनुदान रकम नआए कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्लाका उखु किसानले सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाई तत्काल उखुको अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । गएको वर्ष उखु क्रसिङ सिजन २०७९÷०८० मा उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६१० रुपियाँ निर्धारण हुँदा ५४० रुपियाँ उद्योगी र बाँकी ७० रुपियाँ सरकारले अनुदानबापत किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
तर चिनी मिललाई उखु बेचेको सात÷आठ महिना भइसक्दा समेत अनुदान रकम नपाएपछि उखु किसानले बाध्य भइ आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेका हुन् । सर्लाहीमा मात्रै चिनी मिलले उखु क्रसिङ गरेको परिमाण अनुसार २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ६१० रुपियाँ अनुदान रकम प्राप्त हुनुपर्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलङ्गवाले सोमबारको मितिसम्म उखुको अनुदान रकम निकासा नभएको र रकम निकासा भएपछि पनि किसानको खातामा पठाउन दुई साताजति तयारी गर्नै लाग्ने जनाएको छ । यो हिसाबले दशैँअघि उखु किसानले अनुदान रकम पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन् ।
मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले यो वर्ष उखु किसानमाथि सरकारले ठूलो अन्याय गरेको भन्दै गुनासो पोखे । उद्योगपतिले उखु किसानलाई भुक्तानि नदिँदा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै सरकारले नै अनुदान रकम नदिएर किसानलाई पिडा दिने काम गरेको अगुवा उखु किसान तथा पूर्व मधेश प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले गुनासो गरेका छन् ।
महँगो जन, मलखाद र औषधि प्रयोग गरेर फलाएको उखु बेचेको पैसा नपाउँदा उखु किसानको दशैँ खल्लो भएको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी उखु किसानका अगुवाले बताएका छन् । पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा धाउँदा पनि अगुवा उखु किसान र जनप्रतिनिधिले आश्वासन मात्रै पाएको तर किसानको खातामा रकम नआएकोमा दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
उखु किसानले सरकारले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पाँच वर्षअघि चिनीमा आत्मनिर्भर हुन लागेको देश आज सरकारकोे नीति र व्यवहारका कारण अर्वौको चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । वर्षमा पाँच महिना भन्दा बढी चल्ने चिनी मिल अहिले तीन महिना पनि चल्न सकेका छैनन् ।
