पर्सा गाउँपालिकामा १५ दिनदेखि तालाबन्दी, सेवाग्राही मारमा

संग्रामपुर, १५ फागुन – जनप्रतिनिधिकै तालाबन्दीका कारण सर्लाहीको दक्षिण–पूर्वी भेगस्थित पर्सा गाउँपालिकाको कामकाज १५ दिनदेखि ठप्प बनेको छ ।

दुई सातादेखि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी जारी रहँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै फागुन १ गतेदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्ययको फाँटवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखहरुको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकता अनुसार हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहित नामावली विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्मको पेश्की र बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्नेलगायतका माग आन्दोलित जनप्रतिनिधिको छ । पर्सा गाउँपालिका–२, सङ्ग्रामपुरका वडाध्यक्ष राकेश रामले आफूहरुले यि माग राखेर तालाबन्दी गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न कुनै पहल नभएको बताए ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हामीले मागेका यि सूचना कार्यालयको गोपनियतासँग जोडिएको भन्दै दिन मिल्दैन भनिरहनुभएको छ, जनप्रतिनिधिलाई नै सूचना दिँदा गोपनियता कसरी भङ्ग हुन्छ ?” वडाध्यक्ष रामले उज्यालो अभियानसँग भने “जबसम्म हाम्रो माग सम्वोधन हुँदैन तबसम्म हामी ताल्चा खोल्ने पक्षमा छैनौँ ।”

वडाध्यक्ष रामले सुरुमा कार्यपालिका बैठकबाटै १९ बुँदे माग पूरा गर्ने र बहुमत जनप्रतिनिधिले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भएपनि पछि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन् ।

पर्सा गाउँपालिकामा १५ जनाको कार्यपालिका सदस्य रहेको छ । त्यसमध्ये चार जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित आफूहरु बहुमद सदस्यले १९ बुँदे माग राखेर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको पर्सा गाउँपालिका–४, जिङ्गडवाका वडाध्यक्ष सुवोध राय यादवले बताए ।

कार्यालयको मुलगेटमै तालाबन्दी भएपछि कर्मचारी दुई सातादेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । पर्सा बजारस्थित गाउँपालिका कार्यालय अगाडि किराना पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका रामईश्वर महतो कोइरीले गाउँपालिका कार्यालय बन्द हुँदा सेवा लिन आउने सेवाग्राही त्यसै फर्किरहेका उज्यालो अभियानसँग सुनाए ।

आन्दोलित पक्षबाट गाउँपालिकामा कार्यरत वन प्राविधिक राजेशप्रसाद यादव, प्रशासन, योजना तथा जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा उपेन्द्र राय यादव र सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत विमलेश रायलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले सङ्घीय सरकार मातहतका कर्मचारी गाउँपालिकाले हटाउन नसक्ने यसअघि देखि नै बताइरहेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरेन्द्र राय (विस्पद) ले आफू अहिले व्यक्तिगत काममा व्यस्त भएको र केही दिनभित्रै आन्दोलित जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा बसेर समस्या सुल्झाउने बताए । उनले जनप्रतिनिधिले मागेका सूचना प्रदान गर्न र कर्मचारीमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्न आफू तयार नै रहेको बताए ।

“म आफ्नै महत्वपूर्ण काममा ब्यस्त भएकाले उहाँहरुसँग छलफल गर्न पाएको छैन्, एक साताभित्रै मेरो व्यक्तिगत काम सम्पन्न भएपछि बैठक बोलाउँछु,” गाउँपालिका अध्यक्ष रायले भने ।

गाउँपालिका कार्यालय बन्द रहेपनि वडा कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालय भने नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् ।