- शुक्रबार, भदौ २६, २०८३ / Friday, Sep, 11 ,2026
टंक बहादुर क्षेत्री/मलंगवा, २६ असार – सर्लाहीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८६ दशमलव ३४ प्रतिशत पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आव साउन देखि असार २५ गते बुधबार रातीसम्म जिल्लाका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले ८६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पुष्प प्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिए । गुरागाईंका अनुसार सर्लाहीको कुल पुँजीगत (विकास) बजेट ५ अर्ब १६ करोड ७४ लाख ९० हजारमा ४ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९५ हजार ५०७ रुपैयाँ ८४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ ।
संघीय कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब २३ करोड ८३ लाख २०हजार रुपैयाँ बजेट भएको कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक योजना लालबन्दी कार्यालयले २ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख ३३ हजार ४८१ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ भने ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको रेल योजना कार्यालयले ५५ करोड ७९ लाख २८ हजार ९१९ रुपैया खर्च गरेका छ । त्यस्तै ६६ करोड ४८ लाख ७० हजार बजेट पाएको बागमती सिँचाई आयोजना कर्मैयाले ६४ करोड ७ लाख २४ हजार र २३ करोड १८ लाख ८० हजार बजेट पाएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय हरिपुरले ८ करोड २३ लाख १८ हजार २६९ रुपैया ०५ पैसा खर्च गरेका छन् । विकासतर्फ ७० करोड ५५ लाख ९४ हजार ४९२ रुपैंया खर्च हुन नसकेर सरकारी खातामै फिर्ता भएको छ ।
त्यस्तै सर्लाहीका लागि चालु बजेट १३ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख ३ हजार ४१७ रुपैया मध्ये ९५ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ९८ करोड ८० लाख १२ हजार ३१४ रुपैंया ८ पैसा मात्रै खर्च भएको गुरागाईंले जानकारी दिए । चालूतर्फको कुल बजेटमा ६५ करोड ८४ लाख ९१ हजार १०२ रुपैंया २ पैसा खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । गुरागाईंका अनुसार सामान्यतया चालु बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता र स्थानीय तहलाई अनुदान दिन खर्च गरिन्छ ।
पूँजिगततर्फ भएको कुल ४ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९५ हजार ५०७ रुपैयाँ ८४ पैसा मध्ये कार्यालयहरुले असारमा मात्रै १ अर्ब २७ करोड १७ लाख ७४ हजार १८३ रुपैंया खर्च गरेका छन् । चालू आवभरि छुट्टयाईएको कुल बजेटको २८.५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट असारको २५ दिनमा गरिएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ १२ अर्ब ९८ करोड ८० लाख १२ हजार ३१४ रुपैंया ८ पैसा मध्ये असारमा १ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ११ हजार ४३८ रुपैंया ९९ पैसा खर्च भएको छ । यो खर्च संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालय तथा पालिकाहरुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त चालू तथा पूँजीगत बजेट हो । पालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट, मालपोत लगायत राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सहित अन्य आन्तरिक आम्दानी र खर्च भने कोलेनिकामा नदेखिने प्रमुख कोष नियन्त्रक गुरागाईंले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरूले असार २५ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार असार महिनामा भुक्तानी हुनुपर्ने खर्च कम्तीमा ७ दिनअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
