अनुदानको मलमा कालोबजारी, भारतीय मलमा निर्भर किसान

पर्सा, १५ पुस – सर्लाहीमा कृषि सहकारीबाटै अनुुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी हुनेक्रम बढेको छ ।

सँधै अपुुग भइरहने रासायनिक मलमा कालोबजारी हुुँदा किसान मारमा परेका छन् । जिल्लाको दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा मलको डिलरका रुपमा छानिएका सहकारी संस्थाले किसानलाई सुुलभ दरमा बिक्री, वितरण गर्नुपर्ने मल बाटोबाटै कालोबजारीमा बिक्री गर्नेक्रम बढेको हो ।

सरकारले कृषि सामग्री कम्पनि र साल्ट टे«डिङमार्फत सहकारी संस्थालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र सहकारीले सरकारबाट निर्धारित मुुल्यमा ढुुवानी खर्च जोडेर किसानलाई बेच्नुुपर्ने प्रावधान छ तर सहकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने मल किसानलाई वितरण नगरेर मलखाद व्यवसायीलाई कालोबजारीमा बिक्री गर्ने गरेका किसानको गुनासो छ । मलखाद व्यवसायीले सोही अनुुदानको मल किसानलाई चर्को मूूल्य लिएर कालोबजारी अर्थात् ब्ल्याकमा बेच्ने गरेका छन् ।

मलको डिलरका रुपमा रहेका सहकारीमा मल नहुने तर नजिकको मलखाद पसलबाट खुलेयाम कालोबजारीमा बिक्री हुने गरेको किसानको भनाई छ । पर्सा गाउँपालिका–५, का किसान भोला साहले दुुई बिघा खेतमा गहुँ छर्दा भारतीय मल ल्याएर प्रयोग गरेको बताए ।

गाउँको सहकारीबाट आधा बोरा मल मात्रै पाएको साहको गुनासो छ । “आधा बोरा मलले दुुई बिघामा गहुुँ कसरी छर्नु ? भारतबाट ३५ सय रुपियाँ प्रतिबोरा तिरेर डिएपी मल ल्याएँ,” साहले भने,“गाउँको सहकारीमा हामी किसानलाई मल नै दिँदैनन् तर छेउकै दोकानबाट कालोबजारीमा जति पनि बिक्री भइरहेको छ ।”

सीमा क्षेत्रबाट भारतीय मल ल्याउँदा पनि लुुकाइछिपाइ ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको साहले गुुनासो गरेका छन् । सरकारले अनुदानमा बिक्री गर्ने मलको तुुलनामा भारतीय मल कम गुुणस्तरीय हुने किसानको भनाई छ ।

विकल्प नहुँदा किसान कम गुणस्तरको भारतीय मलमा निर्भर रहन बाध्य छन् । पर्सा गाउँपालिका–५, का अर्का किसान महेन्द्र महतोले सहकारीबाट डिएपी नपाएपछि यो वर्ष मल नै नहाली गहुुँ छरेको बताए ।
उनले अनुदानको डिएपी पसलेले कालोबजारीमा तीन हजार ५०० रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताए । सहकारी संस्थाले कृषि सामग्रीबाट दुुई हजार २७६ रुपियाँ ५ पैसामा ल्याउने डिएपी मल पर्सा गाउँपालिकाले सहकारी संस्थालाई दुुई हजार ६०० रुपियाँमा बिक्री गर्न मुुल्य निर्धारण गरेको छ ।

डिएपी मल नहाली छरिएको गहुुँमा अहिले पानी पटाएपछि युरिया मल छर्ने बेला भएपनि गाउँको सहकारीमा सोध्न जाँदा युरिया मल पनि नरहेको बताइरहेका महतोको भनाई छ । “डिलरमा मल छैन भनिरहेका छन्, अब इण्डियाबाटै ल्याएर छर्नुपर्छ,” महतोले भने, “भारतबाट मल ल्याउँदा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेर उत्तै थुुन्ने हो की भन्ने डर छ ।”

पर्सा गाउँपालिकाका किसानले सहकारी संस्थाबाट कालोबजारीमा मल बिक्री गरिरहेको गुनासो गर्दै गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा निवेदन दिएका छन् । पर्सा गाउँपालिका–५, का वडाध्यक्ष अनिलकुमार यादवले मलको विवाद मिलाउन नसकेपछि किसानलाई न्यायीक समितिमा पठाएको जानकारी दिए ।

“मल थोरै परिमाणमा आउने तर किसानको माग धेरै छ,” वडाध्यक्ष यादवले भने, “म आफैले अनुदानको मल नपाएपछि भारतबाट चोरेर ल्याएको मल हालेर गहुुँ रोपेको छु ।” हरिपूर्वा नगरपालिका–६, का किसान विनोद साहले एक बोरा डिएपी मल कालोबजारीमा तीन हजार पाँच सय रुपियाँमा खरिद गरेर गहुुँ छरेको बताए ।

एक बिघा खेतमा गहुुँ रोपेका साहले सहकारीमा मल नपाउने तर कालोबजारीमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने गरेको दुुःखेसो पोखेका छन् । सहकारीमा मल आउँदा पनि डिएपी आवश्यक परेको बेला युरिया र युरिया आवश्यक परेको समयमा डिएपी प्राप्त हुने गरेको किसानले बताएका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेड शाखा नवलपुर सर्लाहीका निमित्त शाखा प्रवन्धक धु्रवप्रसाद साहले कार्यालयबाट सहकारी संस्थाले बिल काटेर लैजाने मलको बिक्री मुुल्य तोक्ने र कालोबजारी भए÷नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हुने बताए । केही ठाउँमा बाटोबाटै मल बिक्री हुने गरेको गुनासो आफूूकहाँ पनि आएको साहको भनाई छ ।

“यहाँबाट हामीले मलको कोटा अनुसार सबै सहकारीलाई समान मूूल्यमा मलखाद पठाउने गरेका छौँ, किसानलाई बेच्ने मुुल्य तोक्ने अधिकार पालिकालाई छ,” कृषि सामग्रीका निमित्त शाखा प्रवन्धक साहले भने “कालोबजारीको निगरानी पनि जनप्रतिनिधि र पालिकाले नै गर्नुपर्ने हो ।” मलमा ब्यापक कालोबजारी भएपनि सम्वन्धित निकायबाट अनुुगमन हुन सकेको छैन् ।

सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले मलखाद बिक्री वितरणको अनुुगमन गर्न पालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति रहने बताए । मलखादमा कालोबजारी भएको गुनासो आउँदा सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिल्लामा बोलाएर सचेत गराउने काम गर्दै आइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेको भनाई छ ।

“मलको मुुल्य के–कति तोक्ने, कालोबजारी भए/नभएको हेर्न पालिकामा तीन सदस्यीय समिति नै रहन्छ, उहाँहरुले यस्तो कुरामा चासो राख्नुप¥र्यो,” सहायक सिडिओ घिमिरेले भने, “आवश्यक पर्दा जिल्ला प्रशासन, कृषि, घरेलुलगायतका कार्यालयबाट अनुुगमन गर्दै आएका छौँ ।”