मलंगवा, ०४ पुस – सर्लाहीसहित मधेश प्रदेशका जिल्लामा संचालित इँटा उद्योगलाई पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्ने काम बन्द गराउनुु भनी पत्र प्राप्त भएको घरेलुु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सन्जिव द्धिवेदीले उज्यालो अभियानलाई जानकारी दिए । इँटा उद्योगबाट हुने प्रदुषण नियन्त्रण गर्न एवं कामदारको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिई प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तपछि मात्रै इँटा पोल्ने काम गर्न पत्रमा भनिएको छ ।
इँटा उद्योगले हिउँदको यो याममा धमाधम काँचो इँटा बनाएर पकाउने अर्थात् आगोमा पोल्ने काम सुरु गर्छन । सरकारले नै तत्काल इँटा पोल्ने काम रोक्न भनेपछि इँटा उद्योग पछि हटेका छन् ।
सर्लाहीमा १३ वटा उद्योगले इँटा पोल्न सुरु गरिसकेका छन् । यस विषयमा आज जिल्लाका इँटा उद्योगी, सुरक्षा अधिकारीलगायत सरोकारवालाबिच बैठक बसेको छ । बैठकले इँटा पोल्न सुरु गरिसकेका भट्टालाई सञ्चालन हुन दिने र अन्यले भने माघ लागेपछि मात्रै इँटा पोल्न सुरु गर्ने निर्णय भएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले उज्यालोसँग बताए ।
आगो झोसेर इँटा पोल्न सुरु गरिसकेका उद्योगलाई इँटा पोल्न रोक लगाउन समस्या पर्ने भएकाले चलिसकेकालाई चल्न दिने निर्णय गरिएको सहायक सिडिओ घिमिरेको भनाई छ । सर्लाहीमा ६० भन्दा बढी इँटा उद्योगले यो वर्ष इँटा निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उद्योगले अहिले कामदारलाई काँचो माटो तयार पारेर इँटा बनाउने काममा लगाइरहेका छन् । पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्न नपाउँदा वर्षा भएको खण्डमा अहिले तयार पारिरहेको काँचो इँटा नष्ट हुने डर सिर्जना भएको सर्लाही इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका सचिव भगवान मैनालीले बताए । मैनालीले सरकारको निर्णय पालना गर्न आफूूहरु तयार गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले चलिसकेका इँटा उद्योगलाई चल्न दिने र इँटा पोल्न सुरु नगरेका उद्योगलाई बन्द नै गराइराख्ने निर्णयले भने अन्याय हुने गुनासो पोखे ।
केही इँटा व्यवसायीले आफूहरुकै इँटा भट्टा सुरुमा चलाइएको र अहिले उनीहरुको भट्टा चल्ने तर आफूहरुको बन्द हुुने अवस्था आएको दुुःखेसो पोखेका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रमा परम्परागत प्रविधियुक्त इँटा उद्योग (फिक्स्ड चिम्नी) आगामी दिनमा दर्ता नगर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगलाई प्रदुुषण कम हुने र कामदार पनि सुरक्षित रहने हिसाबले सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्न भनिएको छ ।