- शनिबार, साउन ९, २०८३ / Saturday, Jul, 25 ,2026
सुमन घिमिरे
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नाममा ल्याइने नीति र नियम कार्यान्वयनमा पुग्नुअघि नै विवादमा पर्न थाले भने त्यसले सुधारभन्दा बढी अविश्वास जन्माउँछ। शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।
राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र सुशासनको उद्देश्य बोकेको यो नियमावली कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै आफ्नै व्यवस्थासँग बाझिँदा हजारौँ शिक्षक कानुनी अन्योलमा परेका छन् । नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष वा सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था गर्यो । उद्देश्य उचित थियो तर कार्यान्वयनको तयारी नगरी यही व्यवस्थालाई तत्काल लागु गर्दै शिक्षक सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
यहीँबाट समस्या सुरु भयो। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको केही दिनमै देशभरि शिक्षक सरुवाका सूचना जारी भए तर अधिकांश विद्यालयमा नयाँ कानुनी मापदण्डअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नै भएको थिएन ।
यस अवस्थामा सरुवाको आधार बन्ने समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ तथा अनुसूची–१७ अनुसार शिक्षक सरुवाका लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति अनिवार्य छ ।
प्रश्न सरल तर गम्भीर छ-यदि नयाँ नियमावली लागु भइसकेपछि पुरानो समिति नयाँ कानुनी मापदण्डअनुकूल छैन भने त्यही समितिले दिएको सरुवा सहमतिलाई कसरी वैधानिक मान्ने ? यदि त्यस्तो सहमतिका आधारमा सरुवा गरिन्छ भने नयाँ नियमावलीको मर्म कमजोर हुँदैन ? यदि नयाँ समिति गठन नभएसम्म सरुवा रोकिन्छ भने वर्षौँदेखि पायक पर्ने स्थानको प्रतीक्षामा रहेका शिक्षक अन्यायमा पर्छन्। दुवै अवस्थामा समस्या शिक्षकको होइन, राज्यको तयारीको हो ।
कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्दा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, स्पष्ट कार्यविधि र यथार्थपरक समयसीमा अपरिहार्य हुन्छ । तर यहाँ नयाँ मापदण्ड लागु गरियो । पुरानो संरचनाको कानुनी हैसियत स्पष्ट पारिएन तर त्यसै संरचनामा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया भने निरन्तर अघि बढाइयो ।
यही असङ्गतिले कानुनी रिक्तता सिर्जना गरेको छ । सुशासनको अर्थ आकर्षक कानुनी प्रावधान लेख्नु मात्र होइन; ती प्रावधान निर्विवाद रूपमा कार्यान्वयन हुने आधार तयार गर्नु पनि हो । अन्यथा कानुन आफैँ विवादको स्रोत बन्छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अब विलम्ब नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सङ्क्रमणकालीन वैधानिक हैसियत, शिक्षक सरुवाको कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे स्पष्ट आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा यो नियमावली सुधारको दस्ताबेज होइन, प्रशासनिक असमञ्जस र कानुनी विवादको उदाहरणका रूपमा स्मरण गरिने बन्न पुग्छ । शिक्षा प्रयोगशाला होइन ।
यहाँ गरिने हरेक कानुनी त्रुटिले हजारौँ शिक्षकको जीवन, विद्यालय प्रशासनको विश्वसनीयता र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको नागरिक विश्वासलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ । नीति बनाउने हतारभन्दा त्यसको कानुनी परिपक्वता धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । (लेखक घिमिरे शिक्षक हुन्।)
