बरहथवा, ११ असार – मुलुकभरमा सबैभन्दा बढी २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा १९ वटा पालिकाले समयमै गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेका छन् ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । सर्लाहीमा २० पालिकामध्ये समयसीमाभित्र १९ वटा पालिकाले गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । हरिवन नगरपालिकामा अघिल्ला केही आर्थिक वर्षदेखि नै असारमा बजेट पारित हुन सकेको छैन् ।
समयमै बजेट पारित नभए आर्थिक र प्रशासनिक कार्य ठप्प हुनुका साथै कर्मचारीको तलब रोकिने, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौति हुन सक्ने व्यवस्था छ । हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले नगरसभा प्रारम्भ गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
नगरसभा गरिसक्नुपर्ने दिन हिजो पनि हरिवन नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो । बजेटकै विषयमा छलफल गर्न सोमबार पनि नगर कार्यपालिकाको बैठक बसे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन ।
स्रोतका अनुसार यहाँ बजेट बाँडफाँडका विषयमा नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरुबिच सहमती जुट्न सकेको छैन् । हरिवनमा नगरप्रमुख बुढाथोकी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालिन माओवादी केन्द्र) को एक्लो जनप्रतिनिधि छन् ।
उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य सबै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
हरिवनबाहेक सर्लाहीका अन्य १९ स्थानीय तहले शान्तिपूर्णरुपमा गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेर नीति, कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
हिजो मात्र मलङ्गवा, बरहथवा, बागमती र गोडैता नगरपालिकाले नगरसभा तथा विष्णु, धनकौल, बसबरिया, चक्रघट्टा, रामनगर, पर्सा र ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाले गाउँसभा प्रारम्भ गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा गाउँसभामै कुटाकुट हुने र अत्यधिक विवाद सिर्जना हुने विष्णु र बसबरिया गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष भने बेलैमा गाउँसभा प्रारम्भ गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

विष्णु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुरले यो वर्ष सौहार्दपूर्ण रुपमा बेलैमा गाउँसभा प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए । जनप्रतिनिधिबिच किचलो भइरहने हरिपुर्वा नगरपालिकाले असार ५ गते र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले असार ८ गते नै सभा प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।

गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेट जनप्रतिनिधिले अध्ययन तथा उनीहरुबिच छलफलपछि असार मसान्तभित्र पारित गरिने छ ।
अहिलेको गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम बजेटसमेत हो ।

