- शुक्रबार, भदौ २६, २०८३ / Friday, Sep, 11 ,2026
हरिवन, ३० बैशाख – सर्लाहीका उखु उत्पादक कृषकलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकमका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै कृषि विभागमा पत्राचार गरिएको छ ।
उखु कृषकहरुलाई अनुदान रकम भुक्तानी दिने समितिको बैठकले जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सिजन २०८०÷०८१ मा नेपाली कृषकसँग खरिद गरी क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण समेत खुलाएर अनुदान रकमको व्यवस्थापन गरी दिन माग गरिएको हो । गएको पुस ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६३५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो ।
उद्योगीले ५६५ रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सर्लाहीका तीनवटा चिनी उद्योगले ४२ लाख ४४ हजार ३९७.१८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन् ।
त्यस हिसाबले यहाँका चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेका १५ हजार ९८१ जना किसानका लागि प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँले दरले २९ करोड ७१ लाख सात हजार ८०२ रुपियाँ ६ पैसा अनुदान रकम निकासा भएर आउनुपर्छ । इन्दुशङ्शर चिनी उद्योग हरिवनले सबैभन्दा धेरै ११ हजार २६८ जना किसानबाट २९ लाख ३७ हजार २३४. ५० क्विन्टल उखु खरिद गरेर क्रसिङ गरेको छ ।
यस्तै महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले चार हजार ३०२ जना किसानबाट १२ लाख ३८ हजार ८५२.०३ क्विन्टल र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले ४११ जना किसानबाट ६८ हजार ३१०.६५ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको भनी कोलेनिकालाई विवरण उपलब्ध गराएका छन् । चिनी उद्योगले पठाएको विवरण अनुसार उखु कृषकहरुलाई अनुदान रकम भुक्तानी दिने समितिको बैठक बसेर बजेट माग गरिएको समितिका सदस्य तथा निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले जानकारी दिए ।
“समितिको बैठक बसेर कोलेनिकामार्फत एक साताअघि कृषि विभागमा पत्राचार भएको छ,” निमित्त कोलेनिका प्रमुख बरालले उज्यालो अभियानसँग भने, “अनुदान निकासाका लागि हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरेका छौँ ।” सरकारले प्रायः प्रमुख चाडपर्वको मुखमा मात्रै उखुको अनुदान रकम निकासा गर्ने गरेको छ ।
गत वर्ष किसानले दशैँमा समेत उखुको अनुदान रकम पाउन सकेका थिएनन् । सरकारले अपुरो रकम पठाउँदा दुई पटक गरेर छठ पर्वताका मात्रै उखुको अनुदान रकम वितरण भएको थियो ।
नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखु किसानलाई बेलैमा अनुदान रकम दिलाउन पहल सुरु गरेपनि अघिल्ला वर्षहरुको झैँ अवस्था आउने चिन्ता रहेको बताए । “सरकारले त सकभर अनुदान दिन खोजिरहेको छैन् तर हामीले निरन्तर पहल गरिरहेको छौँ,” मैनालीले भने, “किसानको समस्याप्रति कोही चिन्तित देखिँदैनन्, यो वर्ष पनि अनुदान लिन रुवाबासी गर्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिँदैन् ।”
पछिल्लो समय चिनी उद्योगीले बेलैमा उखुको भुक्तानी दिन थालेका तर सरकारी अनुदान लिन भने एक वर्षसम्म कुर्नु परेको उखु किसानले गुनासो गरेका छन् ।
