उखु किसानले असोज भित्रै सरकारी अनुदान पाउने

मलंगवा – गत सिजनमा चिनी उद्योगलाई उखु दिएका सर्लाहीका किसानलाई सरकारी अनुदान बापतको रकम यही असोज मसान्त भित्रै भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला भुक्तानी समिति सहित सरोकारवालाहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले दुईसाता अघि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवालाई उखु किसानहरुको अनुदान रकम निकासा गरेको थियो ।

कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाका अनुसार सरकारले हाल २१ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैंया निकासा गरेको छ । सर्लाहीका दुईवटा चिनी उद्योगबाट क्रसिङ भएको तथ्यांकका आधारमा २१ करोड ७९ लाख ३८ हजार ६५ रुपैंया ३१ पैसा आवश्यक भएपनि सरकारले २.५ प्रतिशत कम रकम निकासा गरेकाले किसानलाई भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने अलमलका कारण केही ढिलाई भएको थपलियाले जानकारी दिए ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको समन्वय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत राम प्रमोद यादव संयोजकत्वको जिल्ला भुक्तानी समितिको बैठकले असोज मसान्त भित्र आएको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम निकासाका लागि माग भएपनि प्राप्न नभएकाले अबिलम्ब निकासाका लागि सरोकारवाला सबैले प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘क्रसिङ सिजन २०७६/०७७ को उखु अनुदान रकम प्रति क्वीन्टल रु. ६५।८ को दरले कृषकलाई अनुदान भुक्तानी गर्न रु. २१,७९,३८,०६५।३१ आवश्यक रहेकोमा रु. २१,३४,९५,०००।– मात्र निकासा प्राप्त हुन आएकोले हाल प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित चिनी मिलहरुको सहयोगमा सर्लाही जिल्लाको कृषकहरुको प्राथमिकतामा राखी कृषकको बैंक खाता मार्फत भुक्तानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो’, निर्णयमा लेखिएको छ, ‘भुक्तानीको व्यवस्था असोज मसान्तसम्म गर्ने निर्णय गरियो ।’

बैठकमा प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेल, भुक्तानी समितिका संयोजक राम प्रमोद यादव, सदस्यहरु कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलिया, कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाका प्रमुख देवानन्द राय यादव, करदाता सेवा कार्यालय मलंगवाका प्रमुख बालकृष्ण कटेल सहित ईन्दु शंकर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजक, उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली, नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार उप्रेती, किसान हकहित संरक्षण केन्द्र हरिवनका सचिव श्यामबाबु कार्की, कांग्रेस नेता कौशल किशोर सिंह, नेकपाका नेता अर्जुन पन्त, जनता समाजवादी पार्टीका नेता गणेश कुमार यादव लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्षहरुमा चिनी उद्योगलाई निकासा गर्ने र उद्योगले किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था भएपनि उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७६) ले यसवर्ष भने कोलेनिकाले सोझै किसानको बैंक खातामा रकम हाल्ने व्यवस्था गरेको छ । केही वर्षयता सरकारले प्रतिक्वीन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रूपैयाँ ५६ पैसा तोक्ने क्रममा उद्योगीले ४७१ रुपैंया २८ पैसा तथा सरकारले प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान स्वरुप किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आईरहेको छ ।

मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाहीमा तीनवटा चिनी उद्योग रहेपनि गत सिजनमा दुईवटा उद्योगले मात्र क्रसिङ गरेका छन् । हरिवन स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले २६ लाख ६७ हजार ९७१ क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो भने गोडैताको बगदह स्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले छलाख आठहजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । विगत वर्षहरु देखिकै किसानको भुक्तानी नदिएकाले पश्चिम धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिललाई भने गत सिजनमा किसानले उखु नै दिएनन् ।

सोमबार मात्र उखु किसान नेताहरु कपिलमुनी मैनाली, राजकुमार उप्रेती, मोहन मैनाली, हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेशप्रसाद प्रसाईं, वडाध्यक्ष शेख मेहबुब रेजा लगायतले उखु किसानलाई अहिलेसम्म आएको रकम तत्काल भूक्तानी गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल सहित भुक्तानी समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चिनी उद्योगीले वर्षौसम्म उखुको भुक्तानी रोकेर आजित बनेका किसानले सरकारी अनुदान समेत समयमै विना झञ्झट पाउन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा वर्षेनी उखु खेती छाडेर किसानले अन्य खेती अँगाल्न बाध्य बनेका छन् । २६ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने सर्लाहीमा दुई वर्षयता घट्दै गएर २० हजार हेक्टर हाराहारीमा झरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
फोटो क्याप्सन ः चिनी उद्योगलाई दिन उखु काट्दै गरेका किसान । (फाईल तस्बिर)