हरिवन, ३१ साउन – देशभरका उखु किसानले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसँग भेट गरी दुई वर्ष अघिको बक्यौता अनुदान रकम माग गरेका छन् ।
उखु क्रसिङ सिजन २०८१/८२ को करिव ७५ करोड रुपियाँ बक्यौता अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको उखु किसानको दावी छ । सरकारले हरेक वर्ष उखु उत्पादनबापत प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान दिँदै आएकोमा दुई वर्षअघि भने ३५ रुपियाँ मात्र प्राप्त गरेको किसानले बताएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले बजेट अभाव रहेको बहाना गरेर अनुदान रकम नदिएको उखु किसानको गुनासो छ । वर्तमान सरकारले उक्त बक्यौता अनुदान रकम दिने आश बोकेर आफूहरु काठमाडौँ पुगेको मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए ।
बक्यौता अनुदान रकम दिलाइदिन माग गर्दै प्रत्येक जिल्लाबाट उखु किसानका प्रतिनिधि सहभागी भई कृषि मन्त्री चौधरीलाई मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको उप्रेतीले बताए । मन्त्री चौधरीले बक्यौता अनुदान रकमको विषयमा अध्ययन र छलफल गरी भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएको काठमाडौँ पुगेका उखु किसानका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
यस्तै अरु जिल्लाका उखु किसानले गत वर्ष २०८२/८३ को अनुदान रकम प्राप्त गरिसके पनि रौतहट र बर्दियाका किसानले अहिलेसम्म अनुदान नपाएको विषयमा कृषि विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सह–सचिव र अन्य अधिकृतहरुसँग छलफल भएको उखु किसानको छाता सङ्गठन नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले बताए । आफूहरुले कृषि सिँचाई मिटरमा लगाइएको भ्याट हटाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको रायले बताए ।
एक साताअघि सर्लाहीको हरिवनमा बसेको देशभरका उखु किसानका प्रतिनिधिको बैठकले उखु किसानका समस्या लिएर काठमाडौँ गई कृषि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।