जनता आवासमा भारतीय नागरिकलाई अध्यक्ष बनाईएको खुलासा : सम्पन्नलाई मालामाल, विपन्न र बेसहारा बञ्चित

8
वर्षौंदेखि सानो झुपडीमा बसेर गुजारा गरेपनि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आफूले घर नपाएको र ठूला–ठूला महल हुनेहरुको घर पाउने लिष्टमा नाम रहेको गुनासो गर्दै लालबन्दी–२, पुनर्बासकी वृद्धा रामपरी देवी । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)
रामपरी देवी (माथि) र करुणा पासवान बस्दै आएको झुपडी, यस्तो झुपडी हुँदा पनि आफूहरुले जनता आवसबाट घर नपाएको तर महल हुनेहरुको घर पाउने लिष्टमा नाम रहेको दुवैजनाको गुनासो छ । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

कृष्ण प्रसाद थपलिया/सर्लाही (पुनर्वास) — सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–२, पुनर्वास (डि) टोलमा जनता आवास कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष दुईजना भारतीय नागरिकलाई बनाईएको रहस्य खुलेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि प्रयोग गर्न ल्याईएको कमसल इट्टा । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

विपन्न पासवान समुदायलाई जनता आवास मार्फत घर बनाईदिन सरकारी निकायले गठन गरेको उपभोक्ता समितिमा बिवाह भएर भारत गईसकेका इन्दुकुमारी पासवान र सावन कुमारी पासनलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएको पाईएको हो । पुनर्वास टोलमा गठन भएका दर्जन हाराहारी उपभोक्ता समिति मध्ये हालसम्म दुईवटा समितिको अध्यक्ष भारतीय नागरिकलाइ राखेको पाईएको हो ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्दुकुमारी पासवानका भाई मोहन पासवानले सो कुरा स्विकार्दै ईन्दुले राजिनामा दिईसकेको बताए । इन्दुले राजीनामा दिईसकेको र अब उनले घर समेत नपाउने इन्दुका भाई मोहनको भनाई थियो । अर्की भारतीय नागरिक सावन कुमारी पासवानको सम्बन्धमा पनि बिवाद चलिरहेको छ । स्थानीयका अनुसार सावनलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर उनका बुवाले काम गरिरहेका छन् ।

यसरी भारतीय नागरिकलाई अध्यक्ष बनाउने कार्यमा जनता आवास कार्यक्रमका सब–ईन्जीनियर अशोक साहको मुख्य भुमिका रहेको स्थानीयको दाबी छ । सब–इन्जिनियर साहले राज्यले दिएको रकमको चरम दुरुपयोग गर्नका लागि नै भारतीय नागरिकलाई अध्यक्ष बनाएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानिय युवा लवकुमार पासवानले राज्यले आफुहरु जस्ता विपन्न परिवारका लागि घर बनाउन दिएको रकममा टाठाबाठाको रँजाई भएको गुनासो गरे । उनका अनुसार लालबन्दी नगरपालिका–२ (डि) टोल लगायत अन्य टोलमा समेत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भईरहेको काम बास्तविक दलित र विपन्नको पहँुचमा रहेको छैन् ।

घर बनाई दिने भन्दै नाम लेखेर लगेको भएपनि धेरै विपन्न दलितको नाम काटेर दुईरतीन तले पक्कि घर भएकालाई समेत घर पाउने लिष्टमा नाम राखिएको स्थानीय जीवन ज्योति पासवानको गुनासो छ । उनले भारत बिबाह भएर गएकी भारतीय नागरीकको घर बन्नेको लिस्टमा नाम भए पनि आफुहरुको नाम नहुनुले अचम्मित बनेको बताए । ‘हाँमिले त घर पाएनौ आधिकारका लागि संघर्ष गरौंला, तर बिहान बेलुकीको छाकटार्न र आफ्ना नाती नातीनाको पेटभर्न दिनभरी मागेर हिड्ने देवदानी पासवान सरकारले दिएको घार बाट बञ्चीत हुनु पर्यो’, जीवनले उज्यालो अभियानसँग गुनासो गरे, ‘यसले हामिलाई अत्यन्त दुःखी तुल्याएको छ ।’ जीवनका अनुसार देवदानीका छोरा कमाउनको लागि भारत जाने गरेको र ५÷७ वर्षमा मात्र नेपाल फर्कने गरेकाले नातीनातीनाको भरण पोषणको जिम्मा उनकै काँधमा छ । ‘उनि बिहान उठ्छिन् बच्चाहरुलाई खुवाउछिन् अनि साँझ खुवाउने जोहोमा लाग्छिन् ।’ जीवनले भने ।

देवदानी मात्र हैन लालबन्दी–२ पुर्नवास (डि) टोलकी रामपरी देवी पासवानको अवस्था पनि उस्तै छ । वास्तबिक गरिब दलितले घर नपाएको स्थानीयको गुनासो आए पछि पुनर्वास पुग्दा रामपरी देवीले उज्यालो अभियानसँग भनिन्, ‘बीसौं वर्षदेखी आफ्नै घर परिवारबाट खेदिएकी मैले घर पाउन सकिन हुनेखानेले मात्र पाए ।’ यति भन्दै गर्दा रामपरीको आखाँमा आसु छचल्की सकेको थियो । उनले आफु हरेक वर्षामा भिजेरै रात काट्ने गरेको गुनासो सुनाउदै आफुलाई घर दिलाई दिन यो पंक्तिकारसँग अनुनय विनय समेत गरिन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रदेश सरकारले सर्लाहीमा २३ सय बढि घर निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । लालबन्दीमा मात्र ५ सय घर निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ । लालबन्दीको वडा नं १, २, ३, ४, र ५ मा गरि ५ सय विपन्न दलित एवं विपन्न परिवारको घर निर्माण हुने र त्यसमध्ये वडा नं. २ मा मात्र २ सय ५० घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सुनिल साहले जानकारी दिए । एउटा घर बनाउन ३ लाख ३६ हजार रुपैंया लाग्ने तथा ४७ हजार लाभान्वित परिवारको लागत सहभागिता हुने उनको भनाई छ ।

तर कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तबीक बिपन्नले घर नपाएको र बिनियोजित रकम अनुसारको गुणस्तरीयता पनि नभएको स्थानीयको दाबी छ । निर्माणाधीन घरहरुको जगमा प्रयोग गरिएका इट्टा अत्यन्तै कमसल र फुटेका टुक्राहरु प्रयोग गरिएको स्थानीयले दाबी गरे । पछिल्लो समय भने लाभान्वित परिवारले कमसल खाले इट्टा फालिदिने र राम्रो मात्रै प्रयोग गर्न दिने गरेका छन् ।

लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य नगरी एकतर्फी ढंगले काम गरेकाले समस्या आएको बताए । ‘सर्लाहीमा माननीय निराकुमारी साह नेतृत्वको समितिले लाभग्राही छनोट गरेको हो, त्यसको संयोजक उहाँ नै हुनुहुन्छ’, मेयर खड्काले भने, ‘कस्ता व्यक्तिलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्नु भयो, हामिलाई थाह भएन ।’ यसबारे थप बुझ्नका लागि यो समाचार प्रकाशित गर्नुघि आईतबार दिउँसो पटक–पटक फोन गर्दा प्रदेश सांसद् निराकुमारी साहको मोबाईल उठेन ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख साह भने यी सबै कुराबारे आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् । लालबन्दीको वडा नं. २ मा २५० को हाराहारीमा घरहरु बन्ने र वडाको सिफारिसमा काम अघि बढेको साहले जानकारी दिए । काममा गुणस्तरहिन अनि गलत परिवारले घर पाएको फेला परे रकम रोक्का हुने साहको भनाई छ । वडा कार्यालयको सिफारिसमा काम अघि बढेको इन्जियर साहले बताए पनि यस विषयमा बुझ्न जाँदा वडा सचिवले आफुहरुलाई केही पनि जानकारी नभएको भन्दै फर्काएको स्थानीय यूवा जीवन पासवानको भनाई छ ।