ढुंगा-गिटी क्रसर उद्योगको पटक–पटक अनुगमन तर कार्बाही असाध्य फितलो

4
रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले उत्खनन गरिरहेको लखन्देही खोलामा अनुगमन टोली । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

लालबन्दी – सर्लाहीका ढुंगा गिटी क्रसर उद्योगहरुको बुधबारबाट फेरि अनुगमन सुरु गरिएको छ ।
देशभर मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीले जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुको अवस्था बुझ्न सुरु गरेको हो । सोही क्रममा बुधबार चन्द्रिका साहले हरिपुर र श्रीनगरमा सञ्चालन गरेको तथा संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले फूलजोर चोकदेखि दक्षिण र लालबन्दी नगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष नवराज अधिकारीले रानीगञ्जमा सञ्चालन गरेको ४ वटा क्रसरको अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले उज्यालो अभियानलाई जानकारी दिए ।

बुधबार अनुगमन गरिएकामध्ये ४ वटै उद्योगको नवीकरण फेल भएको र अन्य केही मापदण्ड समेत पालना नगरेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । चारवटै उद्योगलाई अहिले तयारी अवस्थामा रहेका माल बिक्री गर्न तर उद्योग सञ्चालन गरी नयाँ माल तयार नगर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए

पौडेलका अनुसार हरिपुर, रानीगञ्ज र फुलजोर चोकदेखि दक्षिणमा रहेका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेपनि श्रीनगरको उद्योग प्रायः बन्द रहेको पाइएको छ । बागमती लगायत स्थानमा रहेका क्रसरहरुको विहिबार (आज) अनुगमन गरिने प्रजिअ पौडेलले बताएका छन् ।

सबै उद्योगको अनुगमन गरेपछि यहाँको वस्तुस्थितिबारे केन्द्रमा जानकारी पठाउने र त्यहीँबाट थप निर्णय हुने बताइएको छ । यस क्षेत्रमा आएकै बेला सीडीओ पौडेल सहितको टोलीले बुधबार नै नवलपुरदेखि उत्तर लखन्देही खोलास्थित रेल्वे निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारलाई उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको स्थानको समेत अनुगमन गरेको छ ।

जिल्ला स्तरीय टोलीले गएको भदौ महिनामा पनि जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो । यो पटकको अनुगमनपछि जिल्लामा के–कति क्रसर उद्योगहरु छन् र तीमध्ये कुन–कुन कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने थाहा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।

जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभइरहेका, नियमित अनुगमनको पनि अभाव रहेको र कमजोरी भेटिँदा गरिने कार्बाही पनि फितलो हुने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । राष्ट्रब्यापी रुपमा चर्चा चलेको बेला झाराटराई अनुगमन गर्ने तर कार्बाही भने नहुने प्रचलनका कारण अवैध रुपमा क्रसर उद्योगहरु चलिनै रहेका छन् ।