सर्लाहीका जमिन्दारलाई विपन्नको राहत दिँदै स्थानीय तह

केही साताअघि सर्लाहीको हरिवन–४ को वडा कार्यालयमा राहत लिन जम्मा भएका स्थानीय । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

हरिवन – सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय तहले विगौं विगाह जमिनका मालिकलाई समेत विपन्न भन्दै राहत सामग्री प्रदान गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने धम्की सहित आक्रमण नै हुने गरेपछि धनाढ्य वर्गलाई समेत राहत सामग्री दिन बाध्य हुनु परेको गुनासो गरे ।

केही दिनअघि पडरिया गाउँ स्थित चमार टोलका बासिन्दाले आफूहरुको भाग काटेर धनीलाई समेत राहत वितरण गरिएको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा राहत सामग्री सहित धर्ना दिएका थिए । ‘हाम्रो वडामा करोडौं रुपैंया ब्याजमा लगानी लगाउने अनि १०औं विगाह जमिन भएकालाई राहत सामग्री वितरण गरिएको छ’, स्थानीय कैलाश रामले गुनासो गरे, ‘भकारीमा सयौं क्वीन्टल धान हुने परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ, यो राहत त कसका लागि आएको हो भन्नेमा हाँमी त अचम्म परेका छौं ।’ आफूहरुजस्ता विपन्न गरिबलाई नभई धनीका लागि राहत आएको महसुस भएको भन्दै कैलाश रामले व्यंग्य गरे । ‘संघीय र प्रदेश सरकारले प्रति परिवार कम्तिमा २५ किलो चामल सहितको राहत सामग्री दिनुपर्ने नियम बनाएको भन्ने सुनेका हौं’, रामले भने, ‘तर हाम्रो गाउँपालिकाले विपन्नको संख्या कम हुने हुँदा हाम्रै भागबाट कटाएर धनीहरुलाई समेत बाँड्नका लागि प्रति परिवार १५ किलो चामल सहितको सामग्री वितरण गरेर हाँमीजस्ता विपन्न परिवारलाई अन्याय गरेको छ ।’

सोही वडा निवासी चक्रघट्टा गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विजय चौधरी पनि गाउँपालिकाले विपन्न परिवारलाई भन्दापनि धनाढ्य वर्गलाई फाईदा पुग्ने गरी राहत वितरण गरेको आरोप लगाए । ‘यहाँ त करोडौंका मालिकलाई १५ किलो चामल सहितको राहत सामग्री वितरण भईरहेको छ’, चौधरीले दाबी गरे, ‘वास्तविक विपन्न परिवारलाई कम्तिमा ३० किलो चामल सहितको राहत सामग्री वितरण गर्नुपर्नेमा होलसेलमा सबै परिवारलाई पु¥याउनका लागि प्याकेज घटाईएको छ, यस्तो अन्यायपूर्ण कार्य गर्ने कार्यपालिकाको कुनैपनि निर्णयमा मैले हस्ताक्षर नै गरेको छैन ।’ चमार टोलमा ५० घरधुरी हाराहारी विपन्न समुदायको बसोबास रहेको चौधरीले बताए ।

जिल्लाको चक्रघट्टा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष नागेन्द्रप्रसाद साह दुई–तीन विगाहसम्म जमिन भएकाहरुलाई विपन्नको सूचीमा राखेर राहत वितरण गरिएको बताउँछन् । ‘अब के गर्नु छिमेकीले राहत पायो मैले नपाउने भन्दै झगडा गर्न आउँछन्’, वडाध्यक्ष साहले भने, ‘अनि त नाम राख्दिनै परो, त्यसैले २–३ विगाह जमिन भएका परिवारसम्मले राहत सामग्री पाएका छन् ।’ वडाध्यक्ष साहका अनुसार उक्त वडामा बढीमा ५५० घरधुरी रहेको छ । जसमध्ये ४७६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको उनले बताए ।

चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम रायले विपन्न परिवारको लगत संकलन देखि वितरण सम्म सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुकै हात रहने हुँदा आफूलाई सो बारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताए । ‘हेर्नोस् यो प्रदेश सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाएर पठाईदियो भने राहतका नाममा झगडा गराईदियो’, अध्यक्ष रायले भने, ‘लगत संकलनमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सर्वदलिय समिति समेत संलग्न गराईपछि हानाथाप बढेको देखिएको छ, यता प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाहरुको जनसंख्या, क्षेत्रफल वा अन्य अवस्था नहेरी सबैलाई १० लाख रुपैंयाको दरले राहत रकम पठाएर अन्याय समेत गरेको छ ।’ वडावडाबाट आएको विवरण अनुसार गाउँपालिकामा ४४ सय घरधुरीलाई राहत प्रदान गरिने अध्यक्ष यादवले बताए । ‘१ र ३ नम्बर वडा बाहेक सबै वडामा राहत वितरण भईसक्यो’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘राहतको विषयमा जे जे गुनासो वा सोधपुछ गर्नुपरे सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुलाई नै गर्नुहोला ।’

यो पनि पढ्नोस्

सर्लाहीमा राहत वितरण भद्रगोल : कतै सूरु नै भएन त कतै दोस्रो चरणको तयारी

चक्रघट्टा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को यो अवस्था त एउटा उदाहरण मात्र हो । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा विपन्नले भन्दापनि जनप्रतिनिधिका आफन्त, पहुँचवाला, नेता कार्यकर्ताहरुले नै राहत सामग्री लिईरहेको व्यापक गुनासो बढिरहेको छ । उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा यस्तो अवस्थामा केही कमी देखिएपनि दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश पालिकाहरुमा विपन्नको नाममा हुनेखानेहरुले राहत सामग्री लिईरहेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।

सामाजिक अभियन्ता पूर्व प्रधानाध्यापक रजनिकान्त झाले विपन्न भन्दापनि हुनेखाने पहुँचवाला परिवारले राहत पाईरहेको दाबी गरे । ‘यहाँ त क्वीन्टल का क्वीन्टल धान बेचिरहेको परिवारले राहत बापत २५ किलो चामलको बोरा बोकेर घर गईरहेको लाजमर्दो दृष्य बग्रेल्ति देखिन्छ’, झाले भने, ‘४–५ विगाह जमिन भएकाहरु राहतका लागि मरिहत्ते गर्ने अनि जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेताहरुले भोटको राजनीतिका कारण वितरण गर्ने प्रचलनले राहतमा निकै दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’ तुलनात्मक रुपमा उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधिबीच खासै ठूलो विवाद नरहेकाले विपन्न परिवारले नै सहज रुपमा राहत पाईरहेपनि दक्षिणी क्षेत्रमा चरम राजनैतिक हानाथापका कारण विपन्नको नाममा हुनेखाने परिवारले राहत कुम्ल्याईरहेको झा बताउँछन् ।

‘यो त विपन्न परिवारका लागि आएको राहत भन्दापनि सत्यनारायण पूजाको प्रसादी सम्झेर सबैलाई बाँड्नु परिरहेको छ’

बलरा नगरपालिकाका मेयर अभय कुमार सिंहको पनि घरभरी धानको गोदाम हुनेहरुले राहत लिने गरेको गुनासो छ । ‘यो त विपन्न परिवारका लागि आएको राहत भन्दापनि सत्यनारायण पूजाको प्रसादी सम्झेर सबैलाई बाँड्नु परिरहेको छ’, मेयर सिंहले राहतमा दुरुपयोग भईरहेको संकेत गर्दै भने, ‘तँ विपन्न परिवारमा पर्दैनस् भन्यो भने जनप्रतिनिधिले कुटाई खाने अवस्था छ ।’ लगत संकलनमा सर्वदलिय प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकाले सबै पार्टी नेताहरुले विपन्न भन्दापनि आफ्ना मान्छेहरुको नाम राख्ने होडबाजी हुँदा हुनेखाने सबैले राहत पाउने अवस्था आएको मेयर सिंहले जानकारी दिए ।

उक्त नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि हरेक वडालाई ३ लाख रुपैंयाको दरले बजेट दिएको छ । ३ नम्बर वडा बाहेक सबै वडाले नगद नै वितरण गरिरहेको मेयर सिंहले जानकारी दिए । ‘जति परिवारको नाम आउँछ त्यतिले ३ लाख रुपैंयालाई भाग लगाएर वडा कार्यालयले राहत बाँड्ने गरेको छ’, मेयर सिंहले भने, ‘अब कुनै वडामा ४७० रुपैंया त कुनै वडामा ६०० रुपैंयाका दरले प्रति परिवार पाईरहेका छन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेथुर चौधरी राहत पाउनेमा विपन्न वर्ग भन्दापनि हुनेखाने परिवारले कब्जा जमाएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताबीच राहत पाउने परिवारको नाम लेखाउने होडबाजीका कारण जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुमा धनाढ्यहरुले समेत राहत लिईरहेका छन्’, प्रमुख चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘राहतमा राजनीतिकरण भएकाले विपन्न भन्दापनि हुनेखाने वर्गको पहुँच बढेको छ, राहत पाउनैका लागि आपसमा टाउको फुटाफुट पनि गरिरहेका छन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले हाल जिल्लाभर पालिकाहरुले राहत वितरणको काम सूरु गरेको उल्लेख गरे । राहत सामग्री विपन्न भन्दापनि हुनेखाने परिवारले पाईरहेको भन्ने गुनासो आईरहेको र आफूले सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरुलाई सचेत गराईरहेको प्रजिअ जिसीले जानकारी दिए । ‘विवादकै कारण राहत वितरणमा कतिपय ठाउँमा झडप भईरहेको छ, सुरक्षाकर्मी साथिहरुले अश्रुग्याँस प्रहार सहित बल प्रयोग गर्नु परिरहेको अवस्था छ’, प्रजिअ जिसीले भने, ‘सरकारले दिने भएकाले हाँमी सबैले बराबरी पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण वास्तविक विपन्न परिवारले भन्दापनि पहुँचवाला परिवारले लाभ लिन सक्ने अवस्था आईपरेको देखिन्छ ।’

वडाबाट विपन्न परिवारको लिष्ट आउँदा झण्डै वडाभरीकै परिवारको नाम आएपछि कतिपय स्थानीय तहले त पुनः लगत संकलनका लागि कागजात फर्काउने गरेका छन् । जसले गर्दा वास्तविक विपन्न परिवार राहत पाउन बञ्चित हुँदा भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । (यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा समेत संक्षिप्त प्रकाशित छ)