पुस्तकमा करः राज्यको अलोकप्रिय निर्णय

– गिरिराज राना

–गिरीराज राना
सानोमा पढ्न मन लाग्दैन थियो,
बाले पढ पढ भनेर ‘कर’ लगाउँथे ।
अहिले अलि अलि पढ्न मन लाग्छ,
राज्यले किताबमा ‘कर’ लगाउँछ ।
अङ्ग्रेजी शिक्षकहरुको सम्मेलनमा केहि महिना अघि राजधानी जाने अवसर जु¥यो । मोफसलका हामी राजधानी जानुको उद्देश्य कार्यक्रम बाहेक प्रायः थप केही न केही हुने गर्छ । उक्त सम्मेलनको समापनमा केही अंग्रेजी भाषा शिक्षणमा सहयोगी हुने पुस्तकहरू बटुल्ने अर्को उद्धेश्य राखेर पुस्तक पसलहरु चहार्दै गर्दा, खोजेको पुस्तकहरु उपलब्ध भएनन् । कारण सोध्दै गर्दा, पुस्तक पसलेहरुको भनाइमा राज्यले पुस्तक माथी दस प्रतिशत कर लगाएको कारणले उपलब्ध गराउन नसकिएको जवाफ पाएँ । कर नघटाए आयात गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो पनि सुनाउन भ्याइहाले । पठन संस्कृतिमा भर्खरै बामे सरेको हाम्रो देशले पुस्तकमा कर किन लगाएछन बुझ्न हम्मेहम्मे प¥यो ।

प्रायः राजधानी प्रवेश गर्दा केही थान पुस्तक किनिरहने यो मनुवाले यस पटक किन्ने आँट गरेन। एक त बिदेशी लेखकले लेखेका कतिपय पुस्तक डलरमा उपलब्ध हुन्छ । अर्कोतिर साउथ एसियाका बिद्यार्थी, शिक्षक र पुस्तक प्रेमिका लागी क्याम्ब्रीज, अक्स्फोर्ड, ब्लाकवेल लगायतका अन्य प्रकाशकहरुले लो प्राइस एडिसन भनेर भारतमा पुस्तकहरु छपाउने गर्छ। सायद दक्षिण एसियाको आर्थिक परिस्थिति संग उनिहरु अभ्यस्त छन् । त्यसैले लो प्राइस मै भए पनि ज्ञान बाँड्न चाहन्छन् । हाम्रो हैसियत नै लो प्राइस एडिसनमा अडिएको बेला राज्यले भने पुस्तकमा कर लगाउने नीति सारेको छ । फेरि तथ्यांक हेर्दा उक्त अवधी देखी हालसम्म हाम्रो देशले विदेशबाट आयात हुने किताबमा कर लगाएर चार महिनामा १ करोड ४५ लाख राजस्व संकलन गरेको रहेछ । यसो हेर्दा वार्षिकरुपमा यो तथ्यांक केही करोड माथी पुग्ने देखिन्छ ।

पुस्तक बेचेर करोडपति बन्ने,घर गाडी बंगला जोड्ने अनि पुस्तक बेच्ने ब्यापारीलाई कर लाउन पाइदैन भन्ने कुरा त पुँजिवादले पनि स्वीकार गर्दैन होला भन्ने पुस्तकमा कर लगाउनुपर्छ भन्दै आएको पक्षधरको बुझाइ छ । सायद यो कुरा केहि हदसम्म ठिक पनि होला । पुस्तकमा भन्सार नलाग्ने तर कागजमा भन्सार लाग्ने परिपाटीले ब्यापारीहरू भारतमा पुस्तक छाप्ने एमआरपि ठोकेर लिन थाले, राजश्व म¥यो, यो नितीको चरम दूरूपयोग भयो । त्यसैले पुस्तकमा कर लगाउनु परेको हो भन्ने कर पक्षधरहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी कागजमा अहिले पुस्तकमा भन्दा एक तह तल मात्र भन्सार लिने चलन रहेछ । स्वदेशी छापाखानाको प्रवद्र्ध्न गर्न छाडेर कर छल्न भारतबाट पुस्तक छपाउँदै आएका नेपाली प्रकाशकहरुलाई एक हिसाबले यो क्रियाकलापले नियन्त्रण गरेको छ ।

देश विकास भएन, स्वदेशी उद्योग भएन, यहाँ रोजगार भएन, भन्ने गुनासो तथा कागज मसी तथा छपाइ सामग्रीमा कर लाग्छ भने पुस्तक उता छपाएर कर छल्न खोज्नेलाई नियमन गर्नु राम्रो कुरा हो । कागज ल्याए कर, किताबमा नलाग्ने । छिद्र यहीँ थियो। नेपाली प्रकाशकले यहाँका प्रेसको भन्दा सस्तो पर्ने देखेर सीमापारिबाट छापेर ल्याए । एकथरीको विचारमा आयातित किताबमा कर लगाउन राम्रो हो किनकि पुस्तक पनि ब्यावसायिक प्रयोजन कै लागी ल्याउने गरिन्छ । विभिन्न देशले पनि आयातित पुस्तकमा कर लिने गर्छ। अर्को कुरा मोदि सरकारले भारतमा पनि आयत गरिने किताबमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने बजेट पेस गरेको छ। लेखक र प्रकाशकहरु, दुई पैसा बढि नाफा खाने लोभले किताब भारतमा छपाएर नेपाली बजारमा बेच्छन । ज्ञान बेचेर नाफा खान मिल्ने तर कर चाहिँ लगाउन नपाइने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

राजस्व सङ्कलनको हिसाबले यो राम्रै कुरा होला, तर आम नेपालीको लागी भने यो कर ब्यबस्थालाई राम्रो मान्न सकिन्न । शिक्षाविद, शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा विद्यार्थीसंग आवद्ध भातृसंगठनहरुले यसबारे पर्याप्त आवाज उठाउन सकेनन । विद्यार्थी संगठनका नेताहरू किताबमा कर लगाईएको पत्ता पाएनन जस्तो छ। कुनै समय पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा विद्यार्थी नेताहरूकै अगुवाईमा बजारका रेलिङ भत्किन्थे। स्वयं लेखकलाई पनि यो बाध्यात्मक परिस्थिति अप्ठेरो लागेको हुनाले पुस्तकमा करबारे कुरा सुरुवात गर्न हुटहुटी लागेको छ ।

ज्ञान विचारको संवाहक हो र ज्ञान पाउने अवसर सर्वसुलभ हुनुपर्छ । एक त हाम्रो देशमा पठन संस्कृति छैन, अनि आयातित पुस्तकमा दस प्रतिशत कर लगाउँदा सबै विद्यार्थीले किन्न सक्दैनन् । पुस्तकालय नरहेको अवस्थामा पुस्तक मँहगो हुँदाको प्रभाव गुणस्तरीय शिक्षा र शोधमा पर्छ । पुस्तकमा कर संविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक र धारा ५१ को उलंघन हो । नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा ५१ मा ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने हक उल्लेख छ ।

सरकारले युनेस्कोसँग भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । सरकारले युनेस्कोसँग गरेको सम्झौताको आर्टिकल १ मा एक–अर्को सम्झौता भएका देशबाट, युनेस्कोसँग सम्झौता गरेका देशमा पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट आयात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । अझ तिनको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरितो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सन् १९५३ देखि युनेस्कोको सदस्य छ । सरकारले यो सम्झौताको उलंघन गर्दै विदेशी पुस्तक तथा पाठ्यक्रम आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई आयातकर्ता ब्यवसायीले ‘ज्ञानमाथिको कर’का रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । राज्यले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगको संरक्षण गर्न आयातमा भन्सार लगाइएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

हामीलाई थाहा छ किताब आफैंमा ‘आमा’ हुनसक्छ, जसले धेरै कुरा सिकाउन सक्छ । नैतिक र सामाजिक शिक्षाको सिकाईको रुपमा काम लाग्छ। मीठो भाषामा घरका कामहरू समेत सिकाउँछ। यसको सन्देश, धनभन्दा विद्या ठूलो हुन्छ, भन्ने हो । जो पुस्तक पढ्दैन उ “मूल्य” को बारेमा सोच्छ, जो पढ्छ उ पुस्तकको “महत्व” बारेमा सोच्छ । ज्ञान माथिको यो कर चटकेहरुले देखाएको चटक जस्तो भएको छ । किताबमा समेत कर लगाउनू यो कस्तो मानसिकता हो ।

विचार ज्ञान र शिक्षालाई जब व्यापारमा लाने हो भने भोलीको समाजको भविष्य के होला । हामीलाई थाहा छ आयकर बाहेकका कर, महशुल आदि उपभोक्ता माथि लाग्ने हुन । व्यापारी त संकलन गरेर तिर्दिने माध्यम मात्र हुन् । राज्यले नै किताबमा कर प्रकाशक र आयातकर्ता माथि लाग्नेजस्तो गर्दिएपछि, आम उपभोक्ताको हैसियतले दुःख लागेको छ । पुस्तकलाई अन्य उपभोग्य वस्तु वा विलासिताको साधन ठान्नु ठूलो भूल हो । पुस्तकमा कर लगाउने सरकारी निर्णय यही भूलको उपज हो । सुखी नेपालीको नारा लगाउने अनि पुस्तक माथी कर लगाएर कसरी समृद्धि प्राप्त होला ।

नेपालको शिक्षा ओरालो छ । पाठ्यक्रम पुरानो छ, पढ्ने वातावरण छैन । संस्थागत संरचनाको विकास र अनुसन्धान छैन । सम्पुर्ण निति बनाउदा शैक्षिक क्षेत्रमा यो करले समस्या सिर्जना गर्नसक्छ । नेपालमा पुस्तकहरु सिमित मात्रामा बिक्रि हुन्छ । मुलतः विद्यार्थीहरु मेडिकल, अंग्रेजÞी, इन्जिनियरिंग आदि बिषयका पुस्तक बाहिरी प्रकाशकका किन्ने गर्छन् ।

राज्यले पढ्ने मान्छेहरुलाई पढ्न हौसला दिनुपर्ने अबस्थामा करले खासै फाइदा गर्दैन । समयले गर्दा आज हामी मात्रै थोरै विषयका सिमित पुस्तक र प्राध्यापक माथी परनिर्भर छौ। पुस्तक बिदेशमा छापिनु र राजश्व लिनुले व्यापारमा खासै महत्व राख्दैन, त्यो पनि केही करोडमा जम्मा हुने राजस्वले के गर्न सकिन्छ र ? बरु पुस्तकको ज्ञानले स्वदेशि उधोगको संरक्षण गर्न, निर्यात ब्यापार बृद्धि गर्न करोडौं पर्ने बिदेशी गाडिमा राजश्व बढाउदा राम्रो हुन्छ । अरु केही उपाय गरेर भए पनि किताबमा कर नलगाउन सकिन्थ्यो होला । किताबमा कर लगाउनु भनेको मान्छेको चेतनामा कर लगाउनु हैन र ? सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो चेतनाको कुनै जात, धर्म, भाषा हुदैन भनेर । कि हामी चाहन्छौ सबै जनताहरू निरक्षर भैदिउन् ? यस्तो त पक्कै चाहदैँनौ होला ।

राणाकालमा जनताका छोराछोरी जान्ने बुझ्ने होलान् भनेर स्कुल खोल्थेनन् रे १ आधुनिक कालमा सम्मृद्धी भित्रयाउन पुस्तकमा नि कर लगाएको छ। पुस्तकमा कर कसिकसाउले पुस्तकको नियन्त्रण होइन, अन्ततः ज्ञानरशिक्षाको नियन्त्रण गर्छ । किताबमै समेत कर लगाउने नीतिले हाम्रो राष्ट्रिय मूर्खता साबित गर्छ ।

पुस्तक किन्न म आक्कल झुक्कल पुस्तक पसल गैरहेको हुन्छु तर आजभोली बिदेशी पुस्तक पर्याप्त मात्रामा भेटिन्न । युनेस्को संगको सम्झौता बिपरित राज्यले बिदेशी प्रकाशनका पुस्तक आयातमा लगाएको १० प्रतिशत करका कारणले पुस्तकको अभाव भएको छ । सर्बसाधारणले ज्ञान लिन पाउने अधिकार माथी लगाइएको अनावश्यक कर तत्कालै खारेज गरिनुपर्छ । ज्ञान उत्पादन, प्रशारणका माध्यममा कुनै पनि किसिमको कर लगाउनु हुन्न भन्ने विश्वब्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । ज्ञान उत्पादन र पठन संस्कृतिमा यसले पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावबारे जानकारी विद्वान मित्रहरुलाई अवश्य नै होला ।

अहिले अर्थको डन्डाले विदेशी किताब समेत महँगिने देखिएको छ । जसको असर आम पुस्तक प्रेमीमा पर्ने गर्छ । आयात गर्नुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याएका नेपाली प्रकाशनमा मात्र कर लाउने वा कागजको भन्सार घटाउने, अहिलेको उपाय हुनसक्छ । विदेशबाट आउने किताबमा १० प्रतिशत कर लाउदा अंग्रेजÞी, इन्जिनियरिङ र मेडिकल बिषयका विद्यार्थी मारमा पर्छन् । किनकि उक्त विषयमा गुणस्तरीय नेपाली पुस्तक नै छैनन् । अनी ती यसै महंगा छन्, अनी अझ त्यसमा कर लिनु उचित छैन ।

हामी सबैलाई थाहा छ ज्ञान किनबेच हुनुहुँदैन । औषधि पनि किनबेच हुनुहुँदैन । यी कुराहरु राज्यले सित्तैमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । सित्तैमा सकिँदैन भने सस्तोमा, सस्तोमा पनि सकिँदैन भने राज्य तटस्थ बस्नुपर्छ । यस्तो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। पुस्तक आयातमा राज्यले सिर्जना गरेको अवरोध तत्काल हटाईयोस् । पुस्तक आयातमा कर लगाउने होईन, बरु थप सहुलियत र सुविधा प्रदान गरियोस् । ज्ञान बढाउने कार्यमा राज्यको संकिर्णता र अवरोध प्रशंसायोग्य छैन ।

अन्त्यमा जर्मनका शासक हिटलरले आफ्ना देशका जनता चुस्त र स्वस्थ रहनुपर्छ भनेर चुरोट पिउन निषेध गरेका थिए रे । तर जनताले लुकीलुकी खान छोड्नेछन् । यता हाम्रो राज्यले पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाएर समृद्धि भित्रयाउदै छ । तर लुकीचोरी त्यसको पनि आयात नहोला भन्न सकिन्न । भनिन्छ कर र उमेर कहिले घट्दैन । यो बढ्छ । किताबमा कर बढ्नु गलत सुरुवात हो । बाहिरका पुस्तकको मूल्य बढाएपछि नेपाली पुस्तक बढी बिक्छ भन्ने लागेको हो भने त्यो गलत हो । एकताका हिन्दी चलचित्र बन्द गरे नेपाली चलचित्रले बामे सर्न छोडेर टुकुटुकु हिंड्छ र दौडन्छ भनेर धेरै जना कुर्लन्थे। मलाई पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा याद आयो । त्यस्तै दिब्यज्ञानले संसार चल्ने भएको भए अहिले सबै नेपाली फिल्मले पचास करोड कमाउथे । रिभ्युले व्यापार घाटा देखाउदैन थियो। पुस्तकमा लगाएको करले के नेपाल समृद्ध होला ? के नेपाली सुखी होलान ? अहिले उठेका प्रश्नहरु यिनै हुन् । सबै नेपालीले पढ्छन् पढ्दैनन त्यो बेग्लै कुरा हो तर अरुले नपढुन् भन्न खोज्नु चाहिँ गल्ती हो । निकृष्टता हो, बौद्धिक दरिद्रता हो । त्यसैले पुस्तक माथीको कर खारेज हुनुपर्छ । यो लडाई सम्पुर्ण पुस्तक प्रेमी र विध्यार्थीको हो । यसर्थ सबैले आवाज उठाउनु पर्छ ।

(लेखक राना महादेव जनता माविका शिक्षक हुन्)