उखु किसान नेताको आरोप ‘सरकारले उद्योगपतिलाई ‘छाडा’ छोड्यो’

314
शुक्रबार दिउँसो हरिवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलमा उपस्थित उखु किसान सम्बद्ध संघ संगठनका नेताहरु । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

हरिवन – उखु किसान सम्बद्ध संघ संगठनका नेताहरुले उद्योगपतिलाई सरकारले ‘छाडा’ छोडेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार उखु उत्पादक जिल्ला संघ सर्लाही, अखिल नेपाल किसान महासंघ सर्लाही र मिलगेट समितिले हरिवन उखु उत्पादक संघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संस्था अखिल नेपाल किसान संंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उद्योगपतिलाई सरकारले छाडा छाडेका कारण किसानले सास्ती भोग्नु परेको आरोप लगाए । ‘उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनि घर व्यबहार चलाउने पैसा समेत अगाडी नै कर्जा लिएकाले किसान चुर्लुम्म ऋणमा डुबेका छन्’, उप्रेतीले प्रश्न गरे, ‘अनि उद्योगपतिले चाँही चिनी बिकेन भन्ने बहानामा किसानको पैसा रोक्न मिल्छ ? उनीहरुले पनि ऋण लिएरै किसानको भुक्तानी दिनु पर्दैन ।’

सरकारले कडाई नगरेका कारण उद्योगपतिहरुले वर्षौंदेखि किसानको पैसा अनेक बहानामा भुक्तानि नगरेको उप्रेतीले आरोप लगाए । ‘उखु खेती सूरु गरेको चौथो वर्षसम्म पैसा नपाउँदा किसानले उत्पादन लागत खर्च तथा बालबच्चाको पढाउने देखि सम्पूर्ण घर व्यवहारको खर्चमा उधारो पाउँदैनन्’, उप्रेतीले भने, ‘अनि उद्योगपतिले चाँही चिनी विकेन भनेर किसानको भुक्तानी रोक्दा सरकार मुकदर्शक बनेको छ ।’

समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने भनेर पटक–पटक ‘डंका’ पिट्ने सरकार आफैले उखु खेती गरेको दुई वर्ष बित्दा समेत किसानलाई अनुदान रकम नदिएर उत्पीडन दिएको उप्रेतीले आरोप लगाए । उद्योगपतिबाट शोषणमा पर्दै आएका किसान सरकारबाट समेत अपहेलित भएको उनको आरोप थियो ।

उखुको मुल्य तोक्ने सवालमा समेत सरकारले किसानलाई ठगेको सत्ताधारी दल निकट किसान संगठनका अध्यक्ष उप्रेतीले आरोप लगाए । ‘दुई वर्षदेखि सरकारले उखुको एउटै मुल्य तोकिरहेको छ, पहिलो वर्षको तुलनामा स्वभाविक रुपमा उखु उत्पादन लागत निकै बढेको हुन्छ, अनि चिनीको भाउ पनि बढिरहेको छ’, उप्रेतीले भने, ‘तर सरकारले भने मैले मुल्य तोकिदिएँ है भन्दै झारा टार्ने हिसाबले एउटै मुल्य तोकेर किसानलाई ठगिरहेको छ ।’

त्यस्तै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि समेत निकै झञ्झटिलो बनाएर सरकारले किसानलाई थप दुःख र पीडा दिने काम गरेको उनले आरोप लगाए । अति उत्पीडनमा परेकाले आगामी माघ १७ गतेभित्र किसानको सम्पूर्ण समस्या समाधान नभए भोका किसान अब नांगो अवस्थामा सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत उनले दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले हातमा हतियार लिएर उखु काट्नुपर्ने बेलामा किसानहरु उद्योग तालाबन्दीमा उत्रनु पर्ने अवस्था ठूलो विडम्बना भएको बताए । ‘सरकारले पहिला नै उद्योगपतिलाई कडाई गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पथ्र्यो’, मैनालीले भने, ‘उद्योगपतिलाई कडाई नगर्ने मात्र हैन आफूले दिने अनुदान रकममा समेत सरकारले किसानलाई विभिन्न बखेडा झिकेर अन्याय गरिरहेको छ ।’

सरकार र उद्योगपतिको विश्वास नै लाग्न छाडेको समेत मैनालीको कथन थियो । ‘उद्योगपतिको चरम शोषणमा परिरहेका किसानलाई सरकारले समेत पूर्ण वेवास्ता गरिरहेको छ, सरकार किसानको पक्षमा भन्दापनि उद्योगपतिकै पक्षमा लागिरहेको छ’, मैनालीको आरोप छ, ‘त्यसैले उद्योगपतिलाई विश्वास गर्न छाडेका किसानले सरकारबाट समेत आशा मार्न थालेका छन् ।’ सरकारले भन्ने एउटा अनि गर्ने अर्कै देखिएकाले किसानले विश्वास गर्न छाडेको उनले बताए । ‘उद्योगपतिले भुक्तानी नगर्ने अनि सरकारले अनुदान रकम नदिने, यस्तो अवस्थामा किसान कसरी बाँच्ने ?’ मैनालीको प्रतिप्रश्न थियो ।

मुलुकका चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी साल्ट ट्रेडिङले नै किनेर बिक्री गर्ने व्यवस्था ल्याए उद्योगपतिले चिनी नबिकेको बहाना देखाउन नपाउने मैनालीको धारणा थियो । चिनीमा आत्मनिर्भर हुन लागिरहेको अवस्थामा उखु उत्पादन गर्ने किसानले वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाउने वातावरणले उखु खेती घट्दै गएको मैनालीले बताए । ‘किसानमा उखु खेती प्रति निरासा पैदा भएको छ, धेरै किसानले उखु खेतीको विकल्प खोजिसकेका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले बेलैमा किसानको समस्या सम्बोधनमा तदारुकता नदेखाए भविष्यमा ठूलो परिमाणमा चिनी बाहिरबाट भित्र्याउनु पर्छ ।’

जिल्लाको पश्चिम धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले चार वर्षदेखिकै उखुको भुक्तानी बाँकी राखेको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । उक्त मिलले ४२ करोड रुपैंया किसानलाई भुक्तानी बाँकी राखेको किसानको भनाई छ । त्यस्तै गतवर्षबाट मात्र सञ्चालनमा आएको गोडैताको बगदह स्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि किसानको २१ करोड रुपैंया भुक्तानी रोकेको किसानले बताएका छन् ।

यता दुई वर्षअघि खेती सूरु गरेको उखुको सरकारी अनुदान पनि सदरमुकाम मलंगवा स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ । जिल्ला स्थित चिनी उद्योगहरुले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार यसवर्ष सरकारी अनुदान ३६ करोड रुपैंया भन्दा बढी हुनुपर्नेमा २४ करोड रुपैंयाको मात्र अख्तियारी आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । त्यस्तै अघिल्लै सिजनको समेत सरकारले किसानलाई एक करोड ४१ रुपैंया अनुदान रकम दिएको छैन । हरिवन स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले भने सम्पूर्ण किसानको भुक्तानी सकेको दाबी गरेको छ ।

सरकारी अनुदान लिन यस्तो छ प्रकृया

सरकारी अनुदान रकम वितरणमा यसवर्ष कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई दोस्रो संशोधन २०७६ बाट थप कडाई गरिएको छ । किसानले अनुदान रकम पाउनका लागि कार्यविधिको दफा ५ को (क) खण्डमा उखु बिक्री परिमाणको विवरण सहित उत्पादक कृषकको जग्गाको क्षेत्रफल अनुसारको जग्गाधनी प्रमाणपत्र बमोजिमको कित्ता नम्बर खुलेको कागजात वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । (ख) खण्डमा जग्गा करारमा लिई उखु खेती गरेका कृषकहरुको हकमा उखु खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल र कित्ता नं. खुलेको करार सम्झौताको कागजातको प्रतिलिपी समावेश गर्ने र (ग) खण्डमा (क) र (ख) बमोजिम कागजात प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तले सम्बन्धित कृषकले उखु खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर वा चारकिल्ला र उत्पादन परिमाण खुलाई सिफारिस गरेको पत्रको सहित त्यस्ता कृषकको छुट्टै लगत राख्ने भन्ने उल्लेख छ ।

गत वर्ष जमिनको क्षेत्रफल, उखु क्रसिङको विवरण, बैंक खाता नम्बर सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस सहितको कागजात चिनी उद्योगबाट आएपछि कोलेनिकाले चिनी उद्योगलाई एकमुष्ट चेक प्रदान गरेको थियो । तर यसवर्ष चिनी उद्योगबाट सम्पूर्ण विवरण आएपछि कोलेनिकाले सिधै किसानकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । गत मंसिर ४ गते जिल्ला स्थित तीनवटै चिनी उद्योगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर अविलम्ब विवरण पठाउन भनिएको थपलियाले बताए ।

‘अब चिनी उद्योगबाट जतिसक्दो कार्यविधिमा तोकिए अनुसार कागजात आउँछ, त्यति चाँडो हाँमी किसानको खातामा भुक्तानी गरिदिन्छौं’, थपलियाले भने, ‘कागजात दुरुस्त नआएसम्म भुक्तानी गर्न सक्दैनौं ।’ चिनी उद्योगहरुबाट कागजात आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, कोलेनिका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाको आन्तरिक राजश्व कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको चार सदस्यीय जिल्ला भुक्तानी समितिको निर्णय पछि मात्र किसानको खातामा भुक्तानी गरिने थपलियाले जानकारी दिए । हाल ६८ प्रतिशत मात्र निकासा आएकाले सबै किसानलाई सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने र अर्को किस्तामा बाँकी रकम आएपछि पुनः भुक्तानी गरिने थपलियाको कथन छ ।

गत पुस अन्तिममा सरकारले उखुको मुल्य तोक्दै किसानलाई प्रति क्वीन्टल चिनी उद्योगले ४७१ रुपैंया २८ पैसा तथा सरकारले अनुदान वापत ६५ रुपैंया २८ पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । चालू सिजनका लागि पनि सरकारले सोही मुल्यलाई कायम गरिसकेको छ ।

गतवर्ष जिल्ला स्थित तीनवटा चिनी उद्योगले ५५ लाख ४८ हजार ८७ क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । जसमा हरिवन स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३५ लाख १३ हजार क्वीन्टल, वगदह स्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ लाख २७ हजार ३९५ क्वीन्टल तथा पश्चिम धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले ९ लाख ७ हजार ६९२ क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको हो ।

सर्लाही मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्ला हो । यहाँ २६ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उखु खेती भईरहेको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ ।