सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको बहस

395
– गिरिराज राना

राज्यद्वारा समुदायको शैक्षिक स्तर उकास्न ब्ययभार राज्यले नै ब्यहोरेर सञ्चालनमा ल्याएका बिद्यालयहरुलाई सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ । साधारण अर्थमा यसलाई सरकारी विद्यालय भन्ने चलन छ । प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख लागे संगै सुरु हुने गर्दछ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्ना दर बढाउने अभियानको नाममा नेताहरु, जनप्रतिनिधिहरु, समाजसेवीहरु दौडादौड गर्छन विद्यार्थी जिम्मा लिनको लागी । विद्यार्थी भर्नासँगै सामुदायिक विद्यालय सुधार तथा रूपान्तरण अभियानको बहस माथिल्लो तह देखि तल्लो तहसम्म शुरु हुन्छ । त्यसो त धेरै सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क छन र किताब पनि निःशुल्क दिईन्छ । अभिभावकत्व ग्रहण गरेर एकाध जोर लुगा, कापी, डटपेन र खाजाको जोहो गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । राजनीतिकर्मी र समाजसेवीहरुमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बालकबालिकालाई सामुदायिक विद्यालय भर्ना गर्न तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुको हालत दिनानुदिन दयनीय हुँदै गइरहेको छ । किन सामुदायिक विद्यालयहरुको स्थिती खस्किदै छ ? यसरी भर्ना गरिएकाहरुले कस्तो शिक्षा पाइरहेको छ, खोजको विषय छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको स्थिती राज्यले अपेक्षा गरे अनुरूपको सुधार हुन सकेको छैन ।

हाल आएर सामुदायिक विद्यालयको कमजोर सिकाइ स्तर सबैतिरबाट आलोचित छ । अभिभावकहरूको चाहना सकेसम्म आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । कुल सरकारी बजेटको प्रतिशतमा कम देखिए पनि परिमाणमा प्रशस्त सरकारी बजेट यसमा लगानी भएको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ । तर प्रतिफल भने एकाध बाहेक राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।

एकथरीको विचारमा सरकारले दिने तलव, सरकारले बनाइदिएको भवन, सरकारले दिने तालिम र क्षमता अभिवृद्धि यि सबै हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय कमजोर देखिन्छ । एसईईमा विद्यार्थीको ए प्लस ग्रेड नआएको विषयमा निधार खुम्चाएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसो हेर्दा दोष शिक्षक र व्यवस्थापनमा नै देखिन्छ तर पनि शिक्षालाई प्रभाव पार्ने अन्य क्षेत्रहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी खर्चमा बनेका राम्रा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक हुँदाहुँदै विद्यार्थी भने निजी विद्यालय गइरहेका छन् । यसको नतिजा, सामुदायिक विद्यालयमा भएको लगानी बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ ।
एउटा विद्यार्थी बालकक्षामा भर्ना हुन्छ । विद्यालय आउँछ, कक्षामा बस्छ, परीक्षामा सहभागी हुन्छ । उसको सिकाइ राम्रो होस् वा नराम्रो ऊ निरन्तर कक्षा चढ्दै जान्छ । विद्यालय र अभिभावक सबैले कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थी फेलै नहुने भन्ने बुझेको अवस्था छ ।
विद्यालयहरूले आफैले लिने परीक्षाको विश्वसनीयताको सवाल फरक होला । तर कक्षा ८ मा गर्ने जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि औपचारिक मात्र छ । अधिकांश जिल्लामा परीक्षामा सहभागी सबैलाई कक्षा चढाइन्छ । कक्षा ९ मा त कोही फेलै हुँदैन । कक्षा १० मा पनि परीक्षा लिन नपाइने र ७५ प्रतिशत हाजिर भएका सबैलाई एसईईमा भाग लिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि स्कुलहरूको नतिजा निल भयो भन्ने नहुने हुँदा सबैलाई एसईईको परीक्षामा सहभागी गराउन सजिलो भएको छ । विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्दा सिकाइको कुरा नै हुँदैन । जतिसुकै कमजोर विद्यार्थी भए पनि विद्यालयले एसईईमा अंग्रेजी सुनाइ बोलाइ, विज्ञान र ऐच्छिक द्वितीय विषयको ७५ पूर्णाङंकमा ७० भन्दा बढी अंक दिएको हुन्छ । यसले ग्रेडिङ प्रणालीमा जीपीए १.६ भन्दा माथि पुग्छ । यसपछि ११ कक्षामा अरू केही नपाए पनि शिक्षा र प्राविधिक विषय पढ्न पाइन्छ । ११ र १२ मा पनि लागू भएको ग्रेडिङ प्रणालीले फेरि पनि न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरी माथिल्लो तहमा जान सकिने बनाएको छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हेरेकै छैन । कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार नगरी सिकेको कुरा प्रमाणित गर्ने पद्धतिमा मात्र परिवर्तन गरिएको छ । यसले सिकाइ झनै कमजोर बनाउँदै गएको अवस्था छ । उदार कक्षोन्नति भन्ने एउटा अर्को नीति छ, जसलाई विद्यार्थीलाई फेलै गर्नु हुँदैन । एउटा समस्याको रूपमा अगाडी यो पनि आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नटिक्नु, स्तर खस्कनुको मूल कारण काम गर्ने शिक्षकको जागीरे मनोवृत्ति हो । सुधार चाहने स्कुलले परिवर्तन गरेर देखाएका उदाहरण पनि छन् । भावी कर्णधारको चिन्ताले भन्दा आफू आबद्ध दलको पिरलोमा हुन्छन् सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा ब्यबस्थापन समिती । आधुनिक शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नेभन्दा १०–५ को जागिर कसरी पकाउने भन्ने शिक्षकहरूको मानसिकताले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गएको छ। सामुदायिकका शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीति गरिरहेका छन् । पढाइप्रति चासो छैन । शिक्षकको एकमत भएर ‘एक्सन ओरिन्टेड’ टिम हुदैन । कारण यसभित्रै छ । विशेषगरी हेडमास्टरको हातमा सबै निर्भर रहनु, सही व्यवस्थापन र शिक्षकको टिम बनाएर अघि बढ्न नसक्नु नै सामुदायिक विद्यालयका कमजोरी हुन् ।
सामुदायिकमा विद्यालयमा कमजोर व्यवस्थापन र लापरवाह शिक्षक, कामचलाउ व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरुको राजनीतिक मोह, अभिभावकहरुमा चेतना अभाव, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता, साना कक्षामा विद्यार्थीको झन अभाव, शिक्षा एकाइ प्रमुख र प्रधानाध्यापकहरुमा सुधारको योजना नहुनु, विद्यालयको नियमित अनुगमनमा कमि, शिक्षकहरूको उचित मुल्यांकन नहुनु, शिक्षा समन्वय एकाइको र स्थानीय निकायको भुमिकामा कमि, स्थानीय राजनिती, मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली, दरबन्दी मिलान, नयाँ शिक्षकको ब्यबस्थापन लगायतका समस्याहरु टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको अर्को समस्या भनेको विद्यालयलाई राजनीतिको थलो र शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाइरहने प्रवृत्ति हो। दलका ससाना कार्यक्रममा पनि विद्यालय बन्द गर्ने, शिक्षकहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने, विद्यार्थीलाई दलका झण्डा बोक्न लगाउने र अतिथि सत्कारमा सहभागी गराउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पुस्तक पुग्ने र नियमित पढाइ हुन सके मात्र पनि धेरै सुधार हुन सक्छ ।
अबको दिनमा विद्यालयमा डिजिटल हाजिरी बदलेर, स्मार्ट बोर्डमा मार्करले लेखेर मात्रै सुधार हुदैन, शिक्षकको सोच बदल्नु पर्छ । शिक्षक राजनीति भन्दा टाढै रहने र आÇनो कर्तव्यमा अडिग हुने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुने देखिन्छ । हाम्रा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न निजामति, जंगी र शिक्षाका कर्मचारी साथै जनप्रतिनिधिका सन्तान पनि अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाको निती ल्याउने हो भने सुधार सम्भव छ। राजनीतिक दलहरूले आÇनो घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने योजना अघि बढाउने वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान सुरुवात गर्न जरुरी छ । निर्वाचित सांसद, मेयर तथा अध्यक्षहरुले कम्तिमा एउटाका दरले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हो भने पनि केहि बर्षभित्रमा यो क्षेत्रमा कायापलटै हुनेछ ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षा ऐन २०२८मा परिमार्जन गर्न आवस्यक देखिन्छ । यो ऐनका कतिपय दफाहरु काम नलाग्ने भैसकेको छ । देशमा नयाँ संविधान आइसक्यो हामी भने विक्रम सम्बत २०२८ को शिक्षा ऐन र त्यस आसपासका नियमावलीलाई अझै पनि टालटुल गरेर चलाइरहेका छौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
अर्को समस्या भनेको शिक्षकको समयमा नियुक्ति र दरबन्दी मिलान हो जुन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा गरिएको स्वत स्थायी भन्ने मागले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कमजोर जनशक्तिको प्रवेश भइरहेको छ । आन्तरिक परिक्षाबाट प्रवेश गरेका शिक्षकहरु असक्षमता लुकाउने भाँडभैलो जस्तो भएको छ । जसले कमजोर जनशक्ति विद्यालयमा प्रवेश गराएको छ । त्यसैले नयाँ र काविल शिक्षकहरु शिक्षक सेवा आयोग मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेश गराउनु पर्छ । जिर्ण भएको सार्वजनिक शिक्षाको कायाकल्प गर्न दलहरु तगारो बन्नु हुँदैन आफै अगाडि आउनुपर्छ । एकजना रिटायर्ड उपसचिव गुरु मैनालीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, अब पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नछानिने हो भने हाम्रो सामुदायिक विद्यालय सुँगुर पाल्न मात्र उपयोगी हुनेछन । सामुदायिक विद्यालय जती बिगारियो त्यती नै बोर्डिङमा विद्यार्थी बढ्ने हुनाले नाफा कमाउन बोर्डिङ चलाउने केहि नेता र कार्यकर्ता समेत सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने भाषण गर्दै भित्र भित्रै विद्यालय बिगार्न तल्लिन छन ।
अन्त्यमा सामुदायिक विद्यालय कसको हो ? कार्यरत शिक्षक, निर्वा्चित जनप्रतिनिधि कि अभिभावक को हो ? हाललाई यक्ष प्रश्न उठेको छ । ‘हाम्रो’ विद्यालय भन्ने त सबै भए ‘मेरो’ भन्ने त कोही देखिएन ? मेरो भन्दा जुन अपनत्व र स्वामित्व देखिन्छ त्यसको जवाफदेहिता बेग्लै हुन्छ । अबको दिनमा सामुदायिक विद्यालय मेरो हो भन्ने विचार र व्यबहारका साथ अगाडी बढ्यौं भने परिवर्तन सम्भब छ । भनिन्छ चाहना भए बहाना बनाउनु पर्दैन, चाहना बनाउनुस, बहाना आफै भाग्छ । गुणस्तरीय शैक्षिक बाताबरण बनाउन सकिन्छ । चाहना हुँदा त ऊतम सन्जेलले स्थापना गरेका ७५ जिल्ला अवस्थित समता स्कुल पनि राम्रो संग चलेको छ । गरीबका छोरीछोराहरुलाई मासिक १०० रुपैयामा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । शिक्षामन्त्री, शिक्षाविद, राजनितिक दल, स्थानिय समाजसेवी, तालुकदार निकाय, शिक्षक, अभिभावकहरुले सुधार्ने चाहना मात्रै बनाउने हो भने पनि देशको सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालय र शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ ।
यदि हामीले सामुदायिक विद्यालय चलाउन नै नसक्ने भए, सुधार नै गर्न नसक्ने भए किन राख्नु ? आवश्यक ऐन बनाएर खुरुक्क सामुदायिक विद्यालय निजिकरण गर्नुपर्छ । यसो हुँदा अवस्था फेरिन सक्छ । नेपालमा निजीकरण फाप्छ । निजी त फापेकै छ । अब सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकरणमा लानुपर्छ नभए सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सुधार्नु पर्छ, सुूिनु पर्छ । दोष अरुमाथी मात्रै थुपारेर हुँदैन । जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । कि कसो ? (लेखक राना महादेव जनता मावि हरिवनका शिक्षक हुन् ।)