सागरनाथलाई निगम नबनाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालय । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

लालबन्दी – सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन)मा गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ २३ गतेको बैठकले वन पैदावार विकास समितिलाई टीसीएनमा गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७६ साउन १४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट समितिलाई टीसीएनमा गाभेर बनाईएको नेपाल वन निगम लिमिटेडको नाममा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र समेत भईसकेको छ ।

तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेश अन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश दुई सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकारको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश दिपककुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण खड्काको संवैधानिक ईजलासले २०७६ भदौ १३ गते पनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारको नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको थियो । बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक ईजलासले सोही अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वन क्षेत्रमा कृयाशिल अगुवाहरुले पनि नेपाल सरकार वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन पैदावार विकास समितिलाई विघटन गरेर त्यस अन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने सरकारको निर्णयले परियोजनालाई थप धराशायी बनाउने बताएका छन् । परियोजनाले आफ्नो अतिक्रमित भू–भाग नियन्त्रणमा लिँदै वृक्षारोपण समेत बढाईरहेको अवस्थामा एक्कासी संघीय सरकारले निगम बनाएर टीसीएनमा गाभेपछि स्थानीय सरोकारवाला पनि आक्रोशित भएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गौतम नेपाल सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाएर वन क्षेत्रमा ‘पञ्चायती भुत’ प्रवेश गराएको आरोप लगाए । ‘३५ जिल्लाका उम्दा वन सिध्याएर त्यतिले समेत नपुगेपछि जमिनहरु समेत बेचेको टीसीएनमा परियोजनालाई समेत गाभ्दै निगम बनाएनर सरकारले भ्रष्टिकरणको नमूना प्रस्तुत गरेको छ’, गौतमले आरोप लगाए, ‘टीसीएनलाई निगमको रुपमा ब्यूताएर वन क्षेत्र तहसनहस पार्न खोजिएको छ ।’

निगम बनाउने निर्णय पछि परियोजनामा दैनिक कार्य संचालन बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । काठ विक्री वितरणमा रोक लगाईएकाले कर्मचारीले तलब खान नपाएको परियोजनाका प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले जानकारी दिए । ‘वन पैदावार विकास समिति विघटन गरी टीसीएनमा गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनेपछि, परियोजनाबाट काठ दाउरा लगायत विक्री वितरणमा रोक लागेको छ’, त्रिपाठीले भने, ‘भएका काठहरु विक्री वितरण गर्न नपाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको छ ।’

हाल परियोजनाको डिपोमा टिक, मसला, सिरिस जातका एकलाख ५० हजार क्युबिक फिट गोलिया तथा दाउराको रुपमा प्रयोग हुने चट्टा रहेको छ । समयमै विक्री वितरण नहुँदा उक्त काठहरु समेत कुहिएर नास हुने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । परियोजनामा हाल प्रमुख सहित प्रशासनीक, प्राविधिक फाँटमा करार र दैनिक ज्यालादारी गरी २०६ कार्यरत छन् ।

कर्मचारीलाई साउनयता दुईमहिनाको तलब त्यो पनि सापट लिएर खुवाएको र बाँकी महिनाको खुवाउन नसकिएको परियोजना प्रमुख त्रिपाठीले गुनासो गरे । १० वर्षअघि परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा लगायतमा तीन हजार हेक्टर हाराहारी वन क्षेत्रका साल, मसला, टिक लगायत जातका रुख सर्पट कटान भई तस्करी भएको थियो । लगतै खाली जमिन समेत खेतीपाती एवं बसोबासको रुपमा अतिक्रमण भएको थियो ।

तर विगत तीन वर्षयता परियोजनाले क्रमशः अतिक्रमित भू–भाग आप्mनो नियन्त्रणमा लिँदै वृक्षारोपण समेत गर्दै आईरहेको छ । सर्लाहीको मूर्तिया वन क्षेत्र अन्तर्गत अतिक्रमणमा परेको ३४ सय हेक्टर जमिन मध्ये हाल ५० हेक्टर मात्र परियोजनाको नियन्त्रण बाहिर रहेको प्रमुख त्रिपाठी बताउँछन् । अतिक्रमण खाली गराउने अभियान चलाएयता खाली गराईएको जमिनमा २० लाख विरुवा रोपिसकिएको त्रिपाठीको दाबी छ ।

निगमको बहानामा परियोजनालाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने संघीय सरकारको निर्णय तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले संविधानतः परियोजना आफ्नै स्वामित्वमा हुने प्रदेश सरकारको दाबीले परियोजना दुवै सरकारको चेपुवामा परेको वन विज्ञहरु बताउँछन् । प्रदेश नं. २ सरकारले त केही समय पहिला परियोजना आफ्नै स्वामित्वमा रहेको दाबी सहित मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत गरेको थियो ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको सर्लाहीमा ७ हजार ४८, महोत्तरीमा ६ हजार २१४ र रौतहटमा २५० हेक्टर गरी १३ हजार ५१२ हेक्टर जमिन रहेको छ ।