१५ वर्षभित्र प्रहरी प्रमुख छोरीले सम्हाल्ने प्रदेश मन्त्रीको दाबी

322
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रदेश दुई सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

लालबन्दी – प्रदेश दुई सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले १५ वर्षभित्र प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व छोरीहरुले गर्ने दाबी गरेका छन् ।

बुधबार दिउँसो लालबन्दी पार्टी प्यालेसमा आयोजित नेपाल तामाङ घेदुङ प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आगामी १५ वर्षभित्र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा छोरी मान्छे आउनेगरी प्रदेश सरकारले नीति बनाएको दाबी गरे । ‘हाल छोरीहरुले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, तर १५ वर्षभित्र छोरा सहित सम्पूर्ण प्रदेशकै सुरक्षा गर्ने प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा छोरी नै आउनेछन्’, मन्त्री यादवले दाबी गरे, ‘प्रदेश प्रहरी भर्नामा छोरीलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएकाले १५ वर्षभित्र छोरीले नै प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निश्चित छ ।’

छोरीहरुलाई सबल अनि सक्षम बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत आरक्षणको नीति लिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । ‘अहिले ७६ प्रतिशत महिला हिंसाका घटना घरमै दबिएर बस्ने गरेको तथ्यांक आएको छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले लिएको बेटी पढाउ बेटी बचाउन अभियान, छोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिम तथा ५० प्रतिशत आरक्षणको नीतिले केही वर्षपछि नै छोरीहरु सबल अनि सक्षम हुनेछन् ।’

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान जारी भएपनि वर्षौंदेखि विभेदमा पारिएका जाति र समुदायले सम्पूर्ण हक अधिकार अनि पहिचान पाउन नसकेको मन्त्री यादवको धारणा थियो । ‘नयाँ संविधानले धेरै कुरा दिएपनि वर्षौंदेखि विभेद अनि शोषणमा परेका जाति वा समुदायले अझैपनि सम्पूर्ण हक अधिकार पाउने र पहिचान स्थापित गराउन सकेका छैनन्’, मन्त्री यादवको तर्क थियो, ‘त्यसैले यो संविधानमा समेत अझै संशोधन गरेर सम्पूर्ण समुदायको हक अधिकार अनि पहिचान स्थापित गराउँदै अपनत्वबोध गराउनुपर्ने जरुरी छ ।’

संघिय सरकारले बनाउनुपर्ने कानूनहरु समयमै नबनाउँदा संघियताको अनुभुती नै हुन नसकेको मन्त्री यादवको गुनासो थियो । ‘संघीयता आएपनि संघीय सरकारले समयमै कानूनहरु नबनाउँदा संघियताको पूर्ण अनुभुती गर्न सकिएको छैन’, मन्त्रीले यादवले गुनासो गरे, ‘संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशमा समेत विभिन्न कामहरु अगाडी बढाउन कठिनाई भईरहेको छ ।’ त्यस्तै संघीय सरकारबाट आदिवासी जनजाती, मधेशी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायत विभेदमा पारिएका समुदायले यसअघि पाउँदै आएका आरक्षणहरु समेत खोस्ने कामहरु भईरहेको मन्त्री यादवले आरोप लगाए ।

नदीनाला अनि जंगललाई के को पहिचान ?

छुट्टै प्रसंगमा मन्त्री यादवले प्रदेशको नामाकरण नदीनालाबाट गरेर वर्षौंदेखि विभेदमा परेका र हाल पहिचानको लडाईं गरिरहेका समुदायलाई अवहेलना गर्ने काम भएको आरोप लगाए । तीन नम्बर प्रदेशको नामाकरण बागमति राखेर त्यस्तो कार्य भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘नदीनाला र जंगललाई हैन, वर्षौंदेखि विभेदमा परेका जाति समुदायलाई पहिचानको आवश्यकता छ, नदीनाला अनि जंगलको पहिचान झल्काएर संघियताको अनुभुती हुँदैन ।’ प्रदेश तीनको नाम बागमती राखेर तामाङ समुदायको मागलाई अवहेलना गरिएको उनको धारणा थियो । ‘प्रदेश ३ भित्र तामाङ समुदायको जनसंख्या २२ प्रतिशत भन्दा बढी छ, यत्रो जनसंख्या भएको समुदायको मागलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेशको नाम बागमति राखिनु गलत हो’, मन्त्री यादवले भने, ‘यस्तो नामाकरणले पछाडी पारिएका जाति समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने भन्दापनि थप पछाडी धकेल्नु हो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन गोलेले प्रदेश तीनको नाम बागमती राखेर सम्पूर्ण तामाङ समुदायलाई अपहेलना गरिएको बताए । तामाङ समुदायले अब वार कि पारको पहिचानको लडाईं गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण तामाङहरुलाई एकजुट भई सिंहदरबार केन्द्रीत आन्दोलनमा होमिने गोलेले आग्रह गरे । नेपाल तामाङ घेदुङ प्रदेश दुईका अध्यक्ष डेनोक मोक्तानको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा सर्लाही निवासी प्रदेश सांसद् सञ्चमाया मोक्तानलाई कदर पत्र सहित सम्मान समेत गरिएको थियो ।

घेदुङका प्रदेश सचिव रामबहादुर घलानको सञ्चालन रहेको कार्यक्रममा घेदुङका प्रदेश सचिव यमलाल गोलेले स्वागत गरे भने प्रदेश सांसद्हरु सञ्चमाया मोक्तान, शोभा लामा, पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शम्भुलाल श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामा, तामाङ सोसाईटी अफ नर्थ अमेरिकाका अध्यक्ष लक्थान लामा लगायतले तामाङ समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न अब एकजुट भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा तामाङ भेषभुषा सहित तामाङ सेलोमा नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।