ईन्दुशंकर विरुद्ध संघर्ष समिति

730
चिनी उद्योगको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि दबाब दिने उद्धेश्यले बाँसाटोल स्थित विद्यालयमा शनिबार दिउँसो भएको स्थानीय बासिन्दाको भेला । (तस्बिर : उज्यालो अभियान)

हरिवन – ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले प्रदुषण नियन्त्रणमा कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयबासी आक्रोशित बनेका छन् । चिनी उद्योग आसपासका स्थानीयले शनिबार दिउँसो वृहद् भेला नै गरेर आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।

चिनी उद्योग आसपासका अर्थात हरिवन नगरपालिका–११ अन्तर्गत बाँसाटोल, कडरिया चोक तथा वडा नं. ८ अन्तर्गत हनुमानचोक, पाख्रीनटोल लगायतका गाउँलेहरुको शनिबार दिउँसो बसेको भेलाले प्रदुषण विरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरेको हो । भेलाले चिनी उद्योगको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि दबाव दिने उद्धेश्यले बाँसाटोल निवासी समाजसेवी सुरेश भट्टराईको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

वर्षौंदेखि जति भनेपनि चिनी उद्योग व्यवस्थापनले प्रदुषण नियन्त्रणमा कुनै चासो नदिएको र स्थानीय बासिन्दाको समस्या समाधानमा वेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक भट्टराईले गुनासो गरे । ‘उद्योग व्यवस्थापनलाई जति भन्दा पनि प्रदुषण नियन्त्रणमा कुनै चासो दिईएन’, संयोजक भट्टराईले चेतावनी दिए, ‘त्यसैले अब वार वा पारको कडा संघर्षमा उत्रनुको विकल्प रहेन ।’ धुलो धुँवा नियन्त्रणका लागि पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझाएपनि चिनी उद्योग व्यवस्थापनले कुनै सुनुवाई नगरेको भट्टराईको गुनासो थियो ।

चिनी उद्योगको चिम्नीबाट उड्ने कालो धुलोले धोएर सुकाएको सेतो लुगा कालै हुने, घरभित्रै बसेर खाना खाँदा पनि खानाभरी छपक्कै धुलोले ढाक्ने लगायत समस्याले स्थानीय निकै मारमा परिरहेको संयोजक भट्टराईले गुनासो गरे । धुलो, धुवाँको प्रदुषण अनि चिनी उद्योग अन्तर्गतकै अमरावती डिष्ट्रिलरीबाट बाहिरिने फोहोर पानीको दुर्गन्धले स्थानीय बासिन्दा निकै मारमा परिरहेको उनको भनाई छ । ‘चिनी उद्योगको चिम्नीबाट उड्ने धुलो र धुवाँले जताततै कालाम्मे अनि सास फेर्नै गाह्रो भईरहेको छ’, भट्टराईले भने, ‘अब त कति सहनु, अति नै भएपछि कडा संघर्षमा उत्रने निर्णय गरेका छौं ।’

भेलाले तत्काल प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उद्योग व्यवस्थापन समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको संघर्ष समिति प्रचार प्रसार समितिका संयोजक विनय न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार उद्योगलाई बुझाईने ज्ञापन पत्रको बोदार्थ हरिवन नगरपालिका कार्यालय एवं ईलाका प्रशासन कार्यलयमा बुझाईने र तीन दिनभित्र मागबारे कुनै सुनवाई नभई कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने छ ।