रेलमार्गको मुआब्जा पुन: मुल्यांकन गर्न माग

697

सर्लाही – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका क्रममा जमिनको अति न्यून मूल्यांकन गरिएको सर्लाहीवासीले गुनासो गरेका छन् ।

सुक्रवार हरिवनमा भएको सर्वपक्षिय छलफलले मुआब्जा पुर्नमूल्यांकन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईको सक्रियतामा जनप्रतिनिधि, मुआब्जा पीडित वाषिन्दालगायतबीच छलफल भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेथुर चौधरीको अध्यक्षता एवं क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रमोद साहको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफलले अन्याय पूर्ण किसिमले जमिनको मूल्यांकन भएको ठहर गर्दै यस सम्वन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हरिवन नगरपालिकाका मेयर प्रसाईले जानकारी दिए ।

चलनचल्तीको मूल्य अनुसार नै मुआब्जा कायम गर्न माग गर्दै आगामी आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । मुआब्जामा पुर्नविचार नगरे रेलमार्ग निर्माणको काम रोक्ने निर्णय समेत भएको मेयर प्रसाईले उज्यालो अभियानसँग बताए । रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–सीमरा खण्डमा पर्ने लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिका क्षेत्र भित्रको जमिनको अति न्यून मूल्यांकन भएको स्थानीय वाषिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन् । चलनचल्तीको मूल्य अनुसार जग्गाको मूल्यांकन गर्न माग गर्दै तीन वटै नगरपालिकाका स्थानीय वाषिन्दाले केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवा अगाडि प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदर्शनमा पीडित वाषिन्दा, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत सहभागी भएका थिए ।

आन्दोलित वाषिन्दाले पाँच वर्षअघि रानीगञ्ज क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्दाको जति पनि अहिलेको जग्गाको मूल्याङ्कन नगरिएको गुनासो गरेका छन् । त्यसबेला रेलमार्गलाई जग्गा दिएर मुआब्जाको रकम बुझेकाहरुले हाल राजधानी काठमाण्डौं लगायत देशका प्रमुख शहरमा घर बनाएर बसेका भएपनि अहिले आफूहरुलाई भने उठिबास हुने गरी मुआब्जा कायम गरिएको हरिवन नगरपालिकाको घुर्कौलीका शिवनारायण कुशवाहाले गुनासो गर्नुभयो । उनले मुआब्जा पुर्नमूल्यांकन नभए बिल्लीबाठ हुने अवस्था रहेकाले आफूहरुको समस्याबारे सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताए ।